हिमाचल नहीं देगा पंजाब जैसे पे-स्केल
सीएस की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला
पंजाब की घोषणाओं को चुनावी मजबूरी माना सरकार ने
• अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल सरकार हाल ही में पंजाब द्वारा कुछ कर्मचारी वर्गों के
लिए घोषित संशोधित स्केल फिलहाल लागू नहीं करेगी। इन घोषणाओं को चुनावी मजबूरी का
कदम मानते हुए सरकार ने मार्च तक ‘वेट एंड
वाच’ की नीति अपनाने का फैसला किया है। राज्य के
कर्मचारियों के बकाया एरियर और 7 फीसदी डीए पर भी वित्त वर्ष
की अंतिम तिमाही में कोई फैसला होगा।
शनिवार को मुख्य सचिव राजवंत संधू की अध्यक्षता में हुई सचिव स्तर की
बैठक में यह तय हुआ है। इस बैठक में प्रधान सचिव वित्त डा. श्रीकांत बाल्दी, प्रधान
सचिव मुख्यमंत्री अजय मित्तल, प्रधान सचिव राजस्व एवं
ऊर्जा दीपक सानन और प्रधान सचिव उद्योग एवं पूर्व वित्त सचिव अजय त्यागी शामिल थे।
सूत्र कहते हैं कि कर्मचारियों के भत्तों को संशोधित करने को लेकर इस बैठक में कोई
चर्चा नहीं हुई। प्रधान सचिव वित्त ने उन कर्मचारी वर्गों की डिटेल बैठक में रखी, जिनके
संशोधित स्केल पंजाब ने घोषित किए हैं। इनमें जीबीटी, टीजीटी, पीजीटी, हेडमास्टर, सीएंडवी, नर्सिंग
स्टाफ, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, पटवारी
और स्टेनोग्राफर आदि शामिल हैं। सरकार का मानना है कि पंजाब की वित्तीय स्थिति
हिमाचल से ज्यादा अच्छी नहीं है।
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