सोलन
— ग्रामीण
राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो संघ हिमाचल प्रदेश ने नायब तहसीलदार
के पदों को भू-एकीकरण विभाग से भरे जाने पर कड़ा विरोध जताया है। संघ के
प्रदेशाध्यक्ष प्रताप सिंह ठाकुर ने बताया कि सहायक भू-एकीकरण अधिकारी राजस्व विभाग
में नायब तहसीलदार के पदों पर तैनाती करवाने के प्रयास कर रहे हैं, जो
कि बिलकुल गलत है। प्रताप ठाकुर ने कहा कि दोनों विभागों के काडर अलग-अलग हैं।
नियमों के मुताबिक नायब तहसीलदार के पद पर कानूनगो को ही पदोन्नत किया जा सकता है।
यदि सरकार भू-एकीकरण विभाग के कर्मियों को
राजस्व विभाग में तैनात करती है, तो राजस्व
विभाग में तीन दशकों से कार्य कर रहे कानूनगो की पदोन्नति के अवसर समाप्त हो
जाएंगे, जबकि इससे विभागीय पदोन्नति नियमों की
भी अवहेलना होगी। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर संघ की एक बैठक भी आयोजित की गई
थी, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कानूनगो और पटवारियों
ने हिस्सा लिया। बैठक में इस बात को लेकर कड़ा एतराज जताया गया है कि अन्य विभाग
के कर्मियों को राजस्व विभाग में तैनाती नहीं देनी चाहिए, जबकि
राजस्व विभाग में पहले से ही कानूनगो और पटवारियों को पदोन्नति के अवसर नहीं मिल
रहे हैं। कई ऐसे पटवारी हैं, जो एक ही पद
पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जबकि बहुत
कम कानूनगो को पदोन्नति के अवसर मिल पाते है। ऐसे में यदि भू-एकीकरण विभाग के
कर्मियों को राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार बना दिया गया, तो
इससे हजारों पटवारियों और कानूनगो के साथ अन्याय हो जाएगा। संघ ने सरकार से मांग
की है कि भू-एकीकरण विभाग के कर्मियों की इस प्रकार की मांग को न माना जाए।
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