Tuesday, 11 June 2013

HPAS 2011 result is out

प्रदेश को मिले आठ एचएएस अफसर

शिमला  राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) परीक्षा 2011 का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमे 25 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। इनके साक्षात्कार तीन से आठ जून तथा कंबाइंड कंपीटेटिव परीक्षा नौ से 26 फरवरी तक ली गई थी। एचएएस परीक्षा की मैरिट सूची के आधार पर आठ उम्मीदवारों को एचएएस कैडर मिला है, जबकि चार को एचपीएस, सात को तहसीलदार, दो को ईटीओ तथा चार को बीडीओ कैडर मिला है। मैरिट सूची में पहले स्थान पर शशि पाल नेगी रहे। शशि पॉल के अलावा सुनन्या शर्मा, छवि नांटा, सुनील वर्मा, अनिल कुमार, प्रिथी पाल सिंह, हितेश आजाद व ईशा को एचएएस  कैडर मिला है। इसी तरह साहिल अरोड़ा, हरीश कुमार शर्मा, आशीष धहिया व बलदेव दत्त को एचपीएस कैडर मिला है। आशुतोष, गुरमीत, नीरज, सुधाकर, विक्रम सिंह व अजय कुमार सिंह को बतौर तहसीलदार चयनित किया गया है। अनुभाग अधिकारी बीआर वर्मा के मुताबिक गोपाल चंद व विवेक नेगी को ईटीओ, मोहन लाल, पदमा, मनोज कुमार व रमेश कुमार को बीडीओ कैडर दिया गया है।
June 12th, 2013

Sunday, 19 May 2013

Chamba students in HP Board +2 Merit List

6 मई 2013 को हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2013 में ली गई जमा दो की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें चम्बा जिले के राजकीय कन्या  वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चम्बा की छात्रा सुनैना कौशल कला संकाय में 500 में से 474 अंक लेकर प्रथम आई । चम्बा जिले के ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हिमगिरि का छात्र चमन लाल 455 अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रहा । राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हिमगिरि  की ही एक अन्य छात्रा रेखा देवी 444 अंक लेकर आठवें स्थान पर रही । इसके अतिरिक्त बख्शी टेक चन्द कॉलेज बनीखेत का छात्र अनुज कुमार 482 अंकों के साथ विज्ञान संकाय में दि्वतीय स्थान पर रहा । व्यावसायिक संकाय में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनीखेत की छात्रा सपना लामा 667 अंकों के साथ चौथे स्थान पर तथा राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चम्बा का छात्र दीपक राज 653 अंकों के साथ 10 वें स्थान पर रहा ।
मेरिट सूची बोर्ड की वेबसाइट पर निम्न यू.आर.एल. पर उपलब्ध है -
http://hpbose.org/Admin/Upload/PLUS.TWO.TEN.TOPPERS.LIST.pdf
पंजाब केसरी के प्रथम व द्वितीय पृष्ठ तथा हिमाचल दस्तक के प्रथम पृष्ठ पर परीक्षा परिणाम की  जानकारी उपलब्ध है -
http://himachalpradesh.punjabkesari.in/himachalpradesh/news/07052013/page/1$3
http://himachalpradesh.punjabkesari.in/himachalpradesh/news/07052013/page/2$3

Friday, 10 May 2013

Vacancy position of posts of Patwaris in Himachal Pradesh


पटवारियों की स्थिति पर रिपोर्ट तलब

शिमला  पटवारियों की स्थिति पर लैंड एंड कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट से जानकारी तलब की गई है। सरकार ने विभाग से पूछा है कि वर्ष 2017 तक कितने पटवारी सेवानिवृत्त होंगे, इनकी स्थिति को देखकर सरकार भर्ती के संबंध में फैसला लेगी। फिलहाल पटवारियों के खाली पड़े 513 पदों पर भर्ती की जानी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकार ने जो सूचना मांगी है उसके मुताबिक वर्ष 2017 में कुल 1220 पटवारियों के पद खाली हो जाएंगे। इतनी संख्या में पटवारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वर्तमान में पटवारियों के कुल 2450 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 513 पद खाली हैं।
Courtesy:http://www.divyahimachal.com/himachal-latest-news/%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BF/

Tuesday, 9 April 2013

New Patwar Circles to be opened soon


जरूरत पर खुलेंगे नए पटवार सर्किल

शिमला  प्रदेश में राजस्व गांवों के अधीन आने वाले पटवार सर्किलों को पुनर्गठित करने के लिए सरकार जिलाधीशों को आदेश जारी कर रही है। इससे बड़ी संख्या में प्रदेश के लोगों को राहत मिल सकेगी। वर्तमान में  पटवार सर्किल कहीं तथा मुहाल कहीं दूसरी जगह पर है, जिससे आम जनता प्रभावित है। पूर्व में बिगड़े इस राजस्व ढांचे को अब दुरुस्त किया जाएगा, जिस पर राजस्व विभाग ने काम शुरू कर दिया है। राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सदन में नियम 61 के तहत लाई गई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार जनहित को प्राथमिकता देती है और प्रदेश के लोगों को परेशानी पेश नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तौर पर पुर्नसंरचना के लिए बजट में एक कमीशन बनाने की बात कही गई है, जिस पर काम शुरू हो गया है। यह कमीशन जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के ढांचे को देखेगा, लेकिन इससे अलग पटवार सर्किलों के पुनर्गठन को लेकर विभाग अलग से काम करेगा।
विधायक महेश्वर सिंह ने कुल्लू जिला की परिस्थितियों पर चिंता जताई और कहा कि वहां राजस्व गांव सालों पहले अंकित किए गए थे, जबकि वहां पर गांवों की संख्या काफी अधिक है। राजस्व गांव मात्र 66 बताए गए हैं। उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रदेश में बंदोबस्त के आधार पर नए पटवार सर्किलों का गठन किया जाना चाहिए।
विधायक आशा कुमारी ने भी इस पर चिंता जताई और कहा कि अधिकांश लोगों के गांव कहीं और होते हैं, जबकि मुहाल कहीं और दर्ज किए गए हैं। उन्होंने पटवार सर्किल के पुनर्गठन की मांग करते हुए लोगों के मुहाल दुरुस्तगी की बात कही।
विधायक वीरेंद्र कंवर ने भी प्वाइंट आफ आर्डर में अपने क्षेत्र की एक पंचायत में हो रहे अवैध खनन का मामला उठाया और सरकार से यहां अवैध खनन करने वालों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि एक ठेकेदार है, जो यह काम कर रहा है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसके लिए वह अलग से प्रस्ताव दें।
April 9th, 2013

Wednesday, 6 March 2013

Clarification regarding increment in new Grade Pay

Govt of Himachal Pradesh has clarified that if increment of any Govt employee fall on 1-10-2012. He will get his increment in new Grade Pay. Notification follows:


Sunday, 11 November 2012

150 Patwaris to be given appointment


पहले चरण में लगेंगे 150 पटवारी

शिमला  राजस्व विभाग में चल रही पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया के तहत पहले चरण में 150 नए पटवारी ही भर्ती किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार विभाग ने पहले चरण में इतनी संख्या में पटवारियों को भर्ती करने का निर्णय लिया है और शेष भर्तियां दूसरे चरण में की जाएंगी। 18 नवंबर को इन पदों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद नियुक्तियों में समय लगेगा। बताया जाता है कि विभाग में पटवारियों के नए पद चुनाव आचार संहिता के बाद भरे जाएंगे, क्योंकि अभी परीक्षा का दौर है और यह प्रक्रिया चुनाव से पहले की है लिहाजा इसके लिए विभाग को चुनाव आयोग से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे बताया जाता है कि विभाग ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी संपर्क कर लिया है। विभाग मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी आचार संहिता की समाप्ति के बाद ही निकालेगा और भर्ती प्रक्रिया भी बाद में ही शुरू होगी। सूत्रों के  अनुसार पहले पटवारियों की भर्ती के लिए अधिक पद सृजित किए जा रहे थे, लेकिन विभाग ने 150 पदों पर ही अपनी मुहर लगाई। वैसे विभाग में और पद भी भरे जाने हैं, लेकिन यह काम दूसरे चरण में किया जाएगा, यानी अब अगली सरकार ही पटवारियों के शेष पदों को भरेगी। सूत्र बताते हैं कि विभाग में पटवारियों के 400 से अधिक पद भरे जाने हैं क्योंकि तहसीलों में इनकी खासी कमी महसूस की जा रही है। कई साल से इन पदों को भरा नहीं जा सका, जिससे  साल दर साल विभाग में पटवारियों की कमी होती गई है। इस समय कई तहसीलों व सब तहसीलों में इनके पद खाली पड़े हुए हैं और एक-एक पटवारी को तीन-तीन जगहों का काम सौंपा गया है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयत्न हो रहा है। 18 नवंबर को पटवारियों की मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जा चुका है और अभ्यर्थियों को उनके रोल नंबर भी भेज दिए गए हैं। शिमला और धर्मशाला के सेंटर्ज में इनकी परीक्षा होगी। विभागीय अधिकारियों की मानें तो ग्रामीण स्तर पर तहसीलों में पटवारियों की कमी अब नहीं खलेगी।
November 11th, 2012


Monday, 1 October 2012

7% DA w.e.f July 2012 notified by Himachal Govt


Shimla, October 1
The state government today released the instalment of dearness allowance (DA), which was due from July 1, 2012, to its employees. As a result, the rate of DA has been increased from the existing 65 per cent to 72 per cent.
A notification in this regard has been issued here today. The additional instalment of DA of 7 per cent will be paid in cash with the salary of October 2012 payable in November and the arrears accrued from July 1, 2012, to September 30, 2012, will be credited to the provident funds account.
The orders will be applicable to employees covered by the HP Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009; HP Civil Services (Category/Post wise Revised Pay) Rules, 2012; and work charged employees working in government departments. These orders will also apply to members of All India Services Officers, HP Judicial Services Officers and the state government employees covered by the UGC pay scales.
The government also released the enhanced dearness relief payable to pensioners from the existing rate of 65 per cent to 72 pc. The dearness relief on pension and family pension at the rate of 72 pc will be paid with the pension for the month of October. — TNS

To view notification click link below:
http://himachal.gov.in/finance/Regulations/GrantOfDA1Oct2012_A1b.pdf

Saturday, 29 September 2012

Patwaris placed in Pay Band 10300-34800 Grade Pay 3200 in Himachal Pradesh on Punjab pattern


शिमला  सरकार की घोषणा के कई दिनों बाद वित्त विभाग ने सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए ग्रेड-पे की पहली अधिसूचना तो जारी कर दी, लेकिन इससे कर्मचारी खुश होने की जगह भड़क उठे हैं। इसके साथ ही अन्य श्रेणियों के लिए अधिसूचना जारी होना बाकी है। वित्त विभाग ने कर्मचारियों की सभी श्रेणियों पर दो साल रेगुलर सेवा की शर्त को लगाया है, जो पंजाब में नहीं है। हिमाचल में इस शर्त से उन कर्मचारियों को दो साल बाद 2014 में ग्रेड-पे का लाभ मिल पाएगा, जो सालों बाद अभी नियमित हुए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में सबसे अधिक मार लिपिकों, क्लर्कों, सहायकों व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर पड़ेगी, क्योंकि इसमें अधिकांश लोगों को कुछ महीने पहले ही रेगुलर किया गया है। वरिष्ठ सहायकों व सहायकों की इनिशियल पे में भी अंतर निकला है, जिससे उनके वेतनमान पर सीधे रूप में फर्क पड़ेगा। राज्य सचिवालय में सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन की बैठक हुई, जिसके बाद शनिवार को महासंघ की बैठक रखी गई है, जो पूरे मामले पर चर्चा करेगी। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक जूनियर टेक्नीशियन की दो श्रेणियों, जिनका पे-बैंड 5910-20200 है को 1900 रुपए व 2400 रुपए की ग्रेड-पे रखी गई है, लेकिन यह ग्रेड-पे उनकी दो साल की रेगुलर सेवा पर ही देय होगी। इसी तरह से टेक्नीशियन ग्रेड-दो को 2800 रुपए ग्रेड-पे, ग्रेड-वन को 3200 रुपए की ग्रेड-पे तय की गई है। सहायक फोरमैन व चार्जमैन को 5910-20200 10300-34800 पे-बैंड वालों को 3000 3200 रुपए की ग्रेड-पे रखी गई है। फोरमैन ग्रेड-दो को 3600 रुपए की ग्रेड-पे होगी। फोरमैन ग्रेड-दो जिनका शुरूआती वेतन 13500 है को 3200 रुपए और शेष को 3500 रुपए ग्रेड-पे मिलेगी। चार्जमैन ग्रेड-एक को 3600 रुपए रखी गई है। फोरमैन ग्रेड-एक को 3800 रुपए ग्रेड-पे मिलेगी, जबकि जूनियर ड्राफ्ट्समैन जिनका प्रारंभिक वेतन 11470 है को 3000 3200 रुपए ग्रेड-पे देय होगी। ड्राफ्ट्समैंनों की ग्रेड-पे 3800 4200 रुपए दर्ज की गई है, वहीं रीस्टोरर के लिए ये ग्रेड-पे 2400, रिकार्ड सुपरवाइजर के लिए  2800, ड्राइवर के लिए 2000 रुपए, चपरासी, चौकीदार, स्वीपर, माली, फ्राश व अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए ग्रेड-पे  1300 1650 रुपए तय हुई है। हैड माली, जमादार व रिकार्ड लिफ्टर को 1800 रुपए की ग्रेड-पे मिलेगी। क्लर्कों के लिए जिनका प्रारंभिक वेतन 7810 रुपए का है को 1900 रुपए की ग्रेड-पे रखी है, जबकि 10300-34800 का पे-बैंड लेने वालों को 3200 रुपए दो साल की नियमित सेवा के बाद ग्रेड-पे रखी है। जूनियर सहायकों के लिए 3600 रुपए, वरिष्ठ सहायकों के लिए 4400 रुपए, अधीक्षक ग्रेड-दो को 4800 रुपए, अधीक्षक ग्रेड-एक को 5400 रुपए ग्रेड-पे शर्तों के साथ निर्धारित है। स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 2000, 3200 रुपए, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 3200 3600 रुपए, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए 4400 रुपए ग्रेड-पे घोषित की गई है। निजी सहायकों को 4800 रुपए का लाभ मिलेगा, जबकि निजी सचिवों को 5400 रुपए ग्रेड-पे के रूप में अतिरिक्त तौर पर मिलेंगे। जूनियर लेखाकारों जिनका प्रारंभिक वेतन 14590 है को 3800 रुपए व अन्यों को 4400 रुपए ग्रेड-पे मिलेगी। सीनियर लेखाकारों जो एसएएस सेवा से नहीं है को 4800 रुपए की ग्रेड-पे दी जाएगी। प्रदेश के सभी कर्मचारियों को दो साल के नियमित सेवाकाल में पहली अक्तूबर, 2012 से ग्रेड-पे दी जाएगी। पंजाब ने अपने कर्मचारियों को दिसंबर 2011 से यह लाभ प्रदान किया है, जिसमें दो साल नियमित सेवाकाल की शर्त नहीं है।  वैसे धूमल सरकार ने अपनी घोषणा के अनुरूप कर्मचारियों को ग्रेड-पे दे दी है, जिसका इंतजार अढ़ाई लाख कर्मचारी कई साल से कर रहे थे। कर्मचारियों को ग्रेड-पे देने से सरकार पर करीब 550 करोड़ रूपए सालाना का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी की तरफ से यह अधिसूचना जारी की गई है। बहरहाल सरकार की घोषणा के कई दिनों बाद वित्त विभाग ने सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए ग्रेड-पे की पहली अधिसूचना तो जारी कर दी, लेकिन इससे कर्मचारी खुश होने की जगह भड़क उठे हैं।
September 29th, 2012

To view notification dated 24-9-2012 click following link:-

http://himachal.gov.in/finance/PayRevision/CPRules24Sep2012_A1b.pdf

To view notification dated 27-9-2012 click following link:-

http://himachal.gov.in/finance/PayRevision/GradePay29Sep2012_A1b.pdf

Notification of Revised Grade on Punjab pattern to Patwaris etc of Revenue Department Himachal Pradesh follows:

(Authoritative English Text of this Depertment’s Notification No Fin(PR)-B(7)-64/2010 dated 28th September 2012 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India
FINANCE (PAY REVISION ) DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. Fin(PR)-B(7)-64/2010                             Dated Shimla-2 the 28th September 2012

In exercise of the powers conferred by Rule 9 of Himachal Pradesh Civil Services (Category/Post wise Revised Pay) Rules 2012, read with Rule 3 of rules ibid the Governor, Himachal Pradesh is pleased to add the following categories / posts in the “Schedule” to the rules ibid as under:-

25. REVENUE DEPARTMENT
Sr. No.
Name of the Category/post
Pay band
Grade Pay
Remarks, if any
Date from which applicable
1
Patwari
(i) 5910-20200
1900
7810
Initial start
Already existing


(ii) 10300-34800
3200
This PB & GP will be given after 2 years of regular service
01-10-12
2
Kanungo
10300-34800
4200
-
01-10-12
3
District Revenue Officer
10300-34800
5400
-
01-10-12
4
Tehsildar
10300-34800
5000
-
01-10-12
5
Naib Tehsildar
10300-34800
4800
-
01-10-12

                                                                                      BY ORDER

PRINCIPAL SECRETARY (FINANCE) TO THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
Endst No As above                             Dated Shimla-2 the 28th September 2012
Copy forwarded for information and necessary action to :-
  1. The additional Chief Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.
  2. The Principal Accountant General (Audit), H.P. Shimla-171003.
  3. The Accountant General (A&E) H.P. Shimla-171003.
  4. The Director Land Records/ Consolidation of Holdings, Himachal Pradesh Shimla-171009.
  5. All the Divisional/Deputy Commissioners Himachal Pradesh.

Sd/-
Joint Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh




Saturday, 15 September 2012

1308 posts of JBT being filled in Himachal Pradesh

To view letter No No EDN –H(Ele)(IV)B(6)1-1/2012-JBT-II, 12th September,2012 of Directorate of Elementary Education, Himachal Pradesh, Lalpani,Shimla click link below or copy same to browser:-

http://himachal.nic.in/vacancy/JBT_PostsSep2012_A1b.pdf

Monday, 10 September 2012

HP CABINET APPROVES PUNJAB PATTERN GRADE PAY


Himachal Pradesh Cabinet in its Meeting held here today granted formal approval to the announcement of the Chief Minister to release post based re-revised pay structures and grade pays to the State Government Employees based of Punjab pattern from October 1, 2012, benefitting large number of employees in the State. The additional annual burden on this account would be over Rs. 550 crore per annum. It further granted approval to the introduction and implementation of Assured Career Progression Scheme (ACPS) under three-tier system of 4-9-14 to all categories of State Employees w.e.f. 27th August, 2009, to benefit large number of employees working in different Departments by getting placement in higher pay scales.

Prof. Prem Kumar Dhumal, Chief Minister, presided over the Meeting.
In poll mode, Dhumal showers big sops on govt employees 
Government copies Punjab, to spend Rs 550 crore
Rakesh Lohumi/TNS
Shimla, September 10
In an all-out attempt to woo the powerful employee lobby, the state Cabinet today gave its go-ahead for post-based re-revised pay structures and grade pays to its employees from October 1, 2012. This is on the Punjab pattern, and comes barely a couple of months before the state goes to the polls. The decision will entail an annual burden of over Rs 550 crore.

The Cabinet, which met under the chairmanship of Chief Minister PK Dhumal today, also approved the introduction and implementation of the Assured Career Progression Scheme (ACPS) under three-tier system of 4-9-14 to all categories of employees with effect from August 27, 2009. This will benefit over 2 lakh employees. The minimum daily wage has been raised from Rs 130 to Rs 150 per day from September 1.
The Cabinet also approved the pay scale of Rs. 15,600-39,100 with a grade pay of Rs 5,400 to regular Ayurvedic Medical Officers and granted Senior Ayurvedic Medical Officers a grade pay of
Rs 6,000.

Financial benefits have also been approved for Ayurvedic Medical Officers engaged under the Rogi Kalyan Samiti.
Judicial officers and retired judicial officers will get allowances with effect from January 1, 2006, in accordance with Justice Padamanabham Committee report.
The Cabinet also gave its nod for the pay scales and other revised service benefits to all teaching and non-teaching categories of officers in higher technical institutions in the state.
As per another decision, an award scheme will be introduced for technical employees engaged in various construction activities under which a cash award of Rs 51,000 and a letter of appreciation will be given. The Cabinet approved a wage of Rs 240 instead of a fixed monthly amount for such technical assistants in the Panchayati Raj Department.
It decided to enhance subsidy under the Horticulture Technology Mission for the Minor Irrigation Scheme from 50 per cent to 80 per cent and from 55 per cent to 80 per cent on construction of grading packing houses.
It approved a proposal to give ownership right to possession holders of constructed buildings within the limits of the Municipal Corporation, Shimla, by taking payment at the per square metre rate of Rs 1,000, Rs 900 per and Rs 800 for different areas.
It was approved to launch the Atal Scholarship Scheme to provide cash incentive of Rs 31,000 for students who secure admission in Indian Institutes of Technology and Indian Institutes of Management.
Under yet another plan, named the Kalpana Chawla Scholarship Scheme, 2,000 topper girl students of plus-II will be given an annual scholarship of Rs 15,000 for three years for higher educational pursuits.
Chief Minister’s bonanza
* Post based re-revised pay structures and grade pays for employees to cost Rs 550 crore annually
* Assured Career Progression Scheme under three-tier system of 4-9-14 to all categories of  employees from August 27, 2009
* Minimum daily wage up from Rs 130 to Rs 150 from September 1
* Subsidy under Horticulture Technology Mission for Minor Irrigation Scheme up from 50 per cent to 80 per cent
* Plan to grant ownership right to the possession holders of constructed buildings in Shimla 

डेढ़ लाख कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से ग्रेड-पे का 'चुनावी तोहफा'

शिमला. प्रदेश सरकार के डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से ग्रेड-पे मिलेगा। हर कर्मचारी को न्यूनतम 400 रुपए से लेकर 1400 रुपए का मासिक वेतन में लाभ मिलेगा। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 5400 से लेकर 6000 रुपए मासिक वेतन में फायदा होगा।


इसका फायदा आयुर्वेदिक डॉक्टरों के अतिरिक्त पुलिस कॉन्स्टेबलों और शिक्षकों को मिलेगा। कर्मियों को ग्रेड-पे के अतिरिक्त 4-9-14 टाइम स्केल 27 अगस्त 2009 से देने का निर्णय लिया गया है। दिहाड़ीदारों को बढ़ी हुई 150 रुपए दिहाड़ी इस महीने से देने की मंजूरी दी। तकनीकी कर्मचारियों के लिए 51 हजार रुपए की इनामी योजना को स्वीकृति प्रदान की।


आयुर्वेदिक डॉक्टर मालामाल
ग्रेड-पे से सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर लाभान्वित होंगे। नियमित आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी को 15,600-39,100 का वेतनमान 5400 ग्रेड-पे देने की स्वीकृति दी की गई। वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी को 6000 रुपए ग्रेड-पे मिलेगी।
इसके अलावा पुलिस कॉन्स्टेबल, स्कूल शिक्षक ग्रेड-पे से अधिक लाभांवित होंगे। ग्रेड-पे का न्यूनतम लाभ 400 रुपए से शुरू होगा और 6000 रुपए तक प्राप्त होगा। रोगी कल्याण समिति के तहत अनुबंध पर लगाए गए राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के बार लाभ मिलेगा।


150 रुपए दिहाड़ी
मंत्रिमंडल ने दिहाड़ीदारों को बड़ा तोहफा देते हुए 150 रुपए दिहाड़ी देने को स्वीकृति दी है। उन्हें इस महीने से 130 रुपए की बजाए 150 रुपए दिहाड़ी प्राप्त होगी, जबकि जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वालों को 25 फीसदी अधिक दिहाड़ी मिलेगी।


312 लेक्चरर नियमित
स्कूल काडर के 312 लेक्चर्स को नियमित किया गया है। बीएड की शर्त को हटा दी गई है। 38 अन्य लेक्चर्स नियमित किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से चालकों और ऑपरेटरों के 164 पद भरने को स्वीकृति दी गई है।


बागवानी सब्सिडी 80 फीसदी
बागवानी तकनीकी मिशन और लघु सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी को 50 फीसदी से बढ़ाकर 80 फीसदी करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा ग्रेडिंग और पैकिंग हाउसिज के निर्माण के लिए भी 80 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।


अन्य महत्वपूर्ण फैसले

बारहवीं में टॉप रहने वाली 2000 छात्राओं को उच्च शिक्षा में 15000 रुपए प्रति छात्रा वजीफा

विभिन्न श्रेणियों के 150 पद स्वीकृत किए। ञ्च 27 एंबुलेंस चलेंगी अटल स्वास्थ्य सेवा के तहत
एनएचआरएम के तहत 32 और वाहनों को अंतर सुविधा के तौर पर प्रयोग में लाया जाएगा। पंचायती राज विभाग में अनुबंध आधार पर कार्यरत 64 जेई नियमित न्यायधीश पद्मनाभम समिति की रिपोर्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को भी लाभ मिलेगा।
Courtesy: http://www.bhaskar.com/article/HIM-OTH-half-million-employees-from-october-1-grade---on-the-electoral-gift-3770357.html?HT1=

Thursday, 30 August 2012

Poll on mind, Dhumal woos employees

 
Announces revised pay scale to over 2 lakh staff
Pratibha Chauhan
Tribune News Service
Shimla, August 30
Chief minister PK Dhumal today announced a mid-term revised pay scale in the form of “grade pay” to its over two lakh employees, who are a force to reckon with during elections, notwithstanding the financial burden of over Rs 500 crore annually on the cash-strapped government.

Dhumal used the occasion of the BJP rally held here today to make the big announcement as per the wishes of the employees, who have played a crucial role in state politics. Taking a cue from his Punjab counterpart Parkash Singh Badal, Dhumal announced the grade pay on the Punjab pattern.
With the possibility of the model code of conduct being announced soon, the matter is likely to be placed before the Cabinet at the earliest so that a notification can be issued.
It is only after the modalities are worked out and the Cabinet puts its stamp of approval that one would know whether the grade pay would be given from next month onwards or retrospectively.
With a total strength of 1.89 lakh regular employees in the state, it is 62,000 teachers in the Education Department and Class III and IV employees who will be the main beneficiaries of this announcement made with an eye on the poll.
The ministerial staff and teachers would benefit up to Rs 1,400 per month with the announcement.
“We still do not know how and from where we will get the resources for the same, but one thing is certain that it is the next regime that will have to bear the liability and manage resources to fulfill the sops doled out to employees,” admitted an official.
The grant of grade pay was the biggest demand that employees were making. In fact employees had termed the grant of the long-pending demand of time scale of 4-9-14 as notional with no financial benefits. It is today’s announcement that will remove this grouse.
Successive governments in Himachal had in the past tried to woo bureaucrats before elections.
Employees also try to extract maximum benefits during elections.

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Wednesday, 29 August 2012

कैडर में सीनियर को प्रोमोशन

शिमला — हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को दी जाने वाली पदोन्नतियों के लिए फीडर कैडर में वरिष्ठता को नजरअंदाज करने को गैर कानूनी ठहराया है। न्यायालय के अनुसार यदि कर्मचारियों की नियुक्तियां अलग-अलग समय पर की गई हैं और पदोन्नति किसी विशेष फीडर कैडर से की जानी हो तो नियुक्ति का समय फीडर कैडर में ज्वाइन करने का समय माना जाए न कि नियुक्ति के समय को तरजीह दी जाए। इस व्यवस्था के बाद प्रार्थी को वर्ष 1983 से उसकी सेवाओं का लाभ मिलेगा। न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह ने उपरोक्त व्यवस्था देते हुए याचिकाकर्ता अंजना महेंद्रू की याचिका को स्वीकार कर लिया तथा फीडर कैडर में वरिष्ठता का लाभ देते हुए अन्य सभी उत्पन्न लाभ चार माह के भीतर देने के आदेश लोक निर्माण विभाग को दिए हैं। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी लोक निर्माण विभाग में वर्ष 1963 में बतौर क्लर्क नियुक्त हुईं थी, 1967 में विभागीय परीक्षा पास कर उसे यूडीसी पर नियुक्त किया गया, कुछ समय यूडीसी पद पर कार्य करने के पश्चात लोक निर्माण विभाग ने प्रार्थी को फिर से क्लर्क पद पर भेज दिया और कहा कि प्रार्थी सर्किल कैडर में कर्मी है और उसी सर्किल में पदोन्नतियां पाने का हक रखती है। प्रार्थी की अपील पर उसे यूडीसी पद पर नियुक्ति देने के आदेशों को अवर सचिव (लोक निर्माण) ने सही ठहराया। इसी दौरान कुछ अन्य कर्मचारियों को विभाग ने प्रोमोट किया। प्रार्थी के अनुसार ये कर्मी उसके जूनियर थे। विभाग का कहना था कि सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 के लिए पदोन्नति करते समय सभी लोग प्रार्थी से पहले नियुक्त हुए हैं। अतः वे प्रार्थी से सीनियर हैं, जबकि प्रार्थी के अनुसार सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 पद के लिए फीडर कैडर यूडीसी है। अतः वह अन्य कर्मचारियों से पहले यूडीसी कैडर में विभागीय परीक्षा पास कर नियुक्त हुई, इसलिए वह सीनियर है। न्यायालय ने प्रार्थी की दलील को स्वीकार करते हुए प्रार्थी को सभी लाभ चार माह में देने के आदेश दिए हैं। प्रार्थी को 16 सितंबर, 1983 से सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 के पद पर तदर्थ तौर पर 30 नवंबर, 1984 से  उक्त पद पर नियमित करने के आदेश दिए गए हैं।
http://www.divyahimachal.com/himachal-latest-news/%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%A1%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A5%8B/

Thursday, 16 August 2012

Himachal Govt employees get only 7% DA w.e.f January 2012 on Independence Day


To view notification of Dearness Allowance w.e.f. Jan 2012

डीए मिला, पर ग्रेड-पे लटकी

शिमला  स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य के कर्मचारियों को सात फीसदी महंगाई भत्ते (डीए)की किस्त का तोहफा दे दिया है। ग्रेड-पे की मुख्य मांग फिर भी अधूरी ही रही है। विस चुनाव की आहट में राज्य के पौने तीन लाख कर्मचारी ग्रेड-पे की आस लगाए बैठे थे। कर्मचारियों की यह आस अधूरी ही रही है। ग्रेड-पे न मिलने से कर्मचारियों को मायूसी ही हाथ लगी है। राज्य के कर्मचारियों व पेंशनधारकों को जनवरी-2012 से देय सात प्रतिशत महंगाई भत्ता देने से सरकारी खजाने पर 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। कर्मचारियों को साल में दो दफा डीए की किस्त मिलती है। सरकार ने जो किस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जारी की है, वह जनवरी से लंबित थी। सरकार ने कर्मचारियों को डीए की एक किस्त दी तो, वहीं जून महीने की दूसरी किस्त भी लंबित हो गई है। पिछली 18 जुलाई को आयोजित जेसीसी की बैठक में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की 72 मांगों में से 37 मांगे पूरी हो गई थी। इसके बाद सरकार ने डीए का तोहफा भी कर्मचारियों को दे दिया है। कर्मचारियों की मुख्य मांग ग्रेड-पे, पंजाब पैटर्न पर भत्ते, कंपनसेटरी अलाउंस, सचिवालय भत्ते की तर्ज पर स्पेशल अलाउंस, हाउस रेंट में संशोधन जैसी मांगों पर सरकार ने गौर ही नहीं किया है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें डीए सहित भत्तों में संशोधन करने पर कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वित्तीय स्थिति के अनुरूप सरकार कर्मचारियों  की केवल एक ही मांग को पूरी कर सकी। ऐसे में राज्य के कर्मचारियों में भारी रोष है। सरकार पेंशनरों के लिए भी कोई बड़ी घोषणा नहीं कर सकी। राजकीय विश्राम गृहों में पेंशनधारकों से भी सरकारी कर्मचारियों के समान ही चार्जिज की घोषणा सहित उनके लंबित चिकित्सा बिलों की अदायगी के लिए आठ करोड़ रुपए स्वीकृत किए।
August 17th, 2012