जरूरत पर खुलेंगे नए पटवार सर्किल
शिमला — प्रदेश में राजस्व गांवों के अधीन आने वाले पटवार सर्किलों को पुनर्गठित करने
के लिए सरकार जिलाधीशों को आदेश जारी कर रही है। इससे बड़ी संख्या में प्रदेश के
लोगों को राहत मिल सकेगी। वर्तमान में पटवार सर्किल कहीं
तथा मुहाल कहीं दूसरी जगह पर है, जिससे आम जनता प्रभावित है। पूर्व में
बिगड़े इस राजस्व ढांचे को अब दुरुस्त किया जाएगा, जिस पर राजस्व विभाग
ने काम शुरू कर दिया है। राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सदन में नियम 61 के
तहत लाई गई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार जनहित को प्राथमिकता देती है और
प्रदेश के लोगों को परेशानी पेश नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तौर
पर पुर्नसंरचना के लिए बजट में एक कमीशन बनाने की बात कही गई है, जिस
पर काम शुरू हो गया है। यह कमीशन जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के ढांचे को देखेगा, लेकिन
इससे अलग पटवार सर्किलों के पुनर्गठन को लेकर विभाग अलग से काम करेगा।
विधायक महेश्वर सिंह ने कुल्लू जिला की परिस्थितियों पर चिंता जताई और कहा कि वहां
राजस्व गांव सालों पहले अंकित किए गए थे, जबकि वहां पर गांवों की
संख्या काफी अधिक है। राजस्व गांव मात्र 66 बताए गए हैं। उन्होंने मांग
की है कि पूरे प्रदेश में बंदोबस्त के आधार पर नए पटवार सर्किलों का गठन किया जाना
चाहिए।
विधायक आशा कुमारी ने भी इस पर चिंता जताई और कहा कि अधिकांश लोगों के गांव कहीं और
होते हैं, जबकि मुहाल कहीं और दर्ज किए गए हैं। उन्होंने पटवार सर्किल के पुनर्गठन की
मांग करते हुए लोगों के मुहाल दुरुस्तगी की बात कही।
विधायक वीरेंद्र कंवर ने भी प्वाइंट आफ आर्डर में अपने क्षेत्र की एक पंचायत में हो
रहे अवैध खनन का मामला उठाया और सरकार से यहां अवैध खनन करने वालों पर त्वरित
कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि एक ठेकेदार है, जो
यह काम कर रहा है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर विधानसभा
अध्यक्ष ने कहा कि इसके लिए वह अलग से प्रस्ताव दें।
April 9th, 2013
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