Wednesday, 18 July 2012

HP Govt announces 4-9-14 Time scale in JCC meet on 18-7-2012


शिमला  आर्थिक दिक्कतों के हिचकोले झेल रहे उस राज्य में कर्मचारियों को फिर से धूमल सरकार ने कुछ देने का जज्बा दिखाया है, जहां पौने तीन लाख कर्मियों की फौज मुद्दा बनती रही है। दस साल पुरानी 4-9-14 की उस मांग को अंततः पूरा कर दिखाने का दम दिखाया है, जो कांग्रेस सरकार के वक्त से उठ रही थी। यही नहीं, जिसे पंजाब ने 2011 से ही देना स्वीकारा था, जबकि पहाड़ी प्रदेश में यह 2009 से देने का ऐलान जेसीसी की बैठक में हुआ है। सबसे ज्यादा खुश वे अनुबंधित कर्मी भी हो सकते हैं, जिन्हें पहले नियमित होने के लिए ही कमीशन पास करने के बावजूद आठ साल का इंतजार करना होता था, अब छह साल में ही ताजा फैसले के तहत उनकी मुराद पूरी होगी। पार्टटाइम वर्कर से लेकर अंशकालीन जलवाहक की फेहरिस्त से ही शिक्षा महकमे में सेवादार व चपरासी के 983 पद भरने के निर्णय से मुसीबत के फेर में फंसी इस जमात को बड़ी राहत मिल सकती है। उन युवा डाक्टरों के लिए भी अनुबंध के संदर्भ में निर्णय ऐतिहासिक होगा जो नियमितीकरण की बाट जोह रहे थे। पीटीए जिसे कभी कांग्रेस पुचारकती रही, उसे सरकार ने कांट्रैक्ट की फेहरिस्त में लाने की जो जद्दोजहद कर दिखाने का मादा दिखाया है, उससे इस बड़े वर्ग के अभिभावक व खुद पीटीए भी सरकार के कायल होंगे। गे्रड-पे का जो मुद्दा कर्मी जमात में ही मौजूद जो नेता उठा रहे हैं, उस पर भले ही सरकार ने पंजाब पैटर्न का अध्ययन करने के आश्वासन के बाद ऐलान करने की बात कही है, मगर यथार्थ में पंजाब सरकार ने कुछ एक वर्गों को ही चुनाव पूर्व इसका लाभ दिया है। मिशन रिपीट के लिए कदमताल कर ही भाजपा सरकार से कर्मी कितने खुश हुए हैं उसकी झलक भर उस कर्मी महापंचायत की हुंकार व आकार से भी ली जाएगी, जिसके आयोजन का ऐलान जेसीसी की बैठक में हुआ है। बहरहाल, साढ़े चार साल में 6296.84 करोड़ के वित्तीय लाभ धूमल सरकार से लेने के बाद आगामी विधानसभा चुनावों में पौने तीन लाख कर्मियों का नजरिया क्या रहता है, देखना तो यह होगा।
July 19th, 2012
शिमला  हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि जेसीसी की यह बैठक ऐतिहासिक बैठक है। पहली बार बैठक में विभागों के कर्मचारियों के अलावा अनुबंध, पार्टटाइम, आंगनबाड़ी जैसे कर्मचारियों के मुद्दे उठाए गए हैं व उन राहत दी गई है। सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी मांग 4-9-14 को पूरा किया है। जेसीसी की बैठक में हुई घोषणाओं से 3.37 लाख अनुबंध नियमित अंशकालीन व दैनिक भोगी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 20 साल बाद विशेष इंक्रीमेंट देने से 80 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में 62.84 करोड़ के लाभ दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के कर्मचारियों को भी समूचे वेतनमान के भुगतान अभी तक नहीं किए गए हैं। सरकार ने ही हिमाचल में कर्मचारियों को सारे लाभ समय पर दिए हैं।
July 19th, 2012
शिमला  जेसीसी की बैठक में मुराद पूरी होने के बाद कर्मचारी नेता इस कद्र गदगद दिखे कि उन्होंने बैठक के बीच ही यह घोषणा कर दी कि नौ अगस्त को वह कर्मचारी महापंचायत का आयोजन कर धूमल सरकार के लिए एक तरह का सम्मान समारोह आयोजित करेंगे, जिसने अब तक कर्मचारियों को 6296.84 करोड़ रुपए के लाभ साढ़े चार सालों में प्रदान किए हैं। कर्मचारी नेताओं की यह घोषणा कि वीरभद्र सिंह के 50 साल अभिनंदन समारोह के जवाब में यह महापंचायत आयोजित होगी।
July 19th, 2012


Bonanza for employees 
Rakesh Lohumi
Tribune News Service
Shimla, July 18
Going all out to woo the powerful employees’ lobby with an eye on the forthcoming Assembly poll, the fund-starved government today announced a “bonanza of financial benefits” for various categories of staff which will further burden the already strained state exchequer.

Chief Minister Prem Kumar Dhumal announced the sops at a meeting with the State Employees Joint Consultative Committee in which representatives of various employees’ unions and associations were present. The most important announcement was the acceptance of the long-pending demand of time scale with jumps after four, nine and 14 years of service. It will benefit 3.37 lakh regular, contractual, part time and daily wage employees of different departments, boards and corporations.
The tribal allowance has been raised from Rs 200 to Rs 300 per month, which will benefit about 35,000 employees.
The employees recruited on a contract basis through the State Public Service Commission and the State Subordinate Services Selection Board will now be entitled to 10 days of medical leave in addition to 12 days of casual leave annually and will be eligible to seek a transfer after three years instead of five years as applicable earlier. Further, they will be eligible for the regularisation of their services on the completion of six years of service instead of eight years and will be covered under the National Health Insurance Scheme. The 80,000-odd Class IV employees have been given one special increment.
The government also decided to adopt a uniform policy for providing employment to kith and kin on compassionate grounds, which will also cover the contractual employees. Part-time water carriers will be made daily wage employees on the completion of nine years of service and on the regularisation of their services designated as water carrier-cum-sewadar. Eligible water carriers will be absorbed against vacancies available in the Education Department.
Employees will be entitled to a housing loan on the basis of the basic pay, without the upper limit of Rs 7.5 lakh and the budgetary provisions for repair of government residential accommodation at the district level will also be raised from Rs 10 crore to Rs 13.85 crore.
The Chief Minister said the government had provided financial benefits worth Rs 6,296.84 crore to the employees during its present term. It had paid the entire arrears on account of the pay revision.
Poll on Mind
With an eye on the forthcoming Assembly poll, the government has accepted the long-pending demand of employees regarding the time scale with jumps after four, nine and 14 years of service
The decision will benefit 3.37 lakh regular, contractual, part time and daily wage employees of different departments, boards and corporations
The tribal allowance has been raised from Rs 200 to Rs 300 per month, which will benefit about 35,000 employees
The 80,000-odd Class IV employees have been given one special increment 

1 comment:

  1. I don't think it will give any political advantage to govt. There is nothing like it is being propagated as bonanza for govt employees. Govt employees will have no advantage by 4-9-14 Time scale as announced nor will they give HP Govt any chance (advantage) in polls. Time will tell and everything will be clear

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