Govt of Himachal Pradesh has clarified that if increment of any Govt employee fall on 1-10-2012. He will get his increment in new Grade Pay. Notification follows:
Wednesday, 6 March 2013
Sunday, 11 November 2012
150 Patwaris to be given appointment
पहले चरण में लगेंगे 150 पटवारी
शिमला — राजस्व
विभाग में चल रही पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया के तहत पहले चरण में 150 नए पटवारी ही भर्ती
किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार विभाग ने पहले चरण में इतनी संख्या में पटवारियों
को भर्ती करने का निर्णय लिया है और शेष भर्तियां दूसरे चरण में की जाएंगी। 18 नवंबर को इन पदों के
लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद नियुक्तियों में समय लगेगा। बताया जाता है कि
विभाग में पटवारियों के नए पद चुनाव आचार संहिता के बाद भरे जाएंगे, क्योंकि अभी परीक्षा का दौर है और यह
प्रक्रिया चुनाव से पहले की है लिहाजा इसके लिए विभाग को चुनाव आयोग से इजाजत लेने
की आवश्यकता नहीं है। वैसे बताया जाता है कि विभाग ने इस मामले में चुनाव आयोग से
भी संपर्क कर लिया है। विभाग मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी आचार संहिता की समाप्ति
के बाद ही निकालेगा और भर्ती प्रक्रिया भी बाद में ही शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार पहले
पटवारियों की भर्ती के लिए अधिक पद सृजित किए जा रहे थे, लेकिन विभाग ने 150 पदों पर ही अपनी
मुहर लगाई। वैसे विभाग में और पद भी भरे जाने हैं, लेकिन यह काम दूसरे चरण में किया जाएगा, यानी अब अगली सरकार ही पटवारियों के शेष
पदों को भरेगी। सूत्र बताते हैं कि विभाग में पटवारियों के 400 से अधिक पद भरे जाने
हैं क्योंकि तहसीलों में इनकी खासी कमी महसूस की जा रही है। कई साल से इन पदों को
भरा नहीं जा सका, जिससे साल दर साल विभाग
में पटवारियों की कमी होती गई है। इस समय कई तहसीलों व सब तहसीलों में इनके पद
खाली पड़े हुए हैं और एक-एक पटवारी को तीन-तीन जगहों का काम सौंपा गया है। इस
व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयत्न हो रहा है। 18 नवंबर को पटवारियों की मुख्य परीक्षा का
शेड्यूल जारी किया जा चुका है और अभ्यर्थियों को उनके रोल नंबर भी भेज दिए गए हैं।
शिमला और धर्मशाला के सेंटर्ज में इनकी परीक्षा होगी। विभागीय अधिकारियों की मानें
तो ग्रामीण स्तर पर तहसीलों में पटवारियों की कमी अब नहीं खलेगी।
November 11th, 2012
Monday, 1 October 2012
7% DA w.e.f July 2012 notified by Himachal Govt
Shimla, October 1
The state government today released the instalment of dearness allowance (DA), which was due from July 1, 2012, to its employees. As a result, the rate of DA has been increased from the existing 65 per cent to 72 per cent.
The state government today released the instalment of dearness allowance (DA), which was due from July 1, 2012, to its employees. As a result, the rate of DA has been increased from the existing 65 per cent to 72 per cent.
A notification in this regard has been issued here today. The additional instalment of DA of 7 per cent will be paid in cash with the salary of October 2012 payable in November and the arrears accrued from July 1, 2012, to September 30, 2012, will be credited to the provident funds account.
The orders will be applicable to employees covered by the HP Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009; HP Civil Services (Category/Post wise Revised Pay) Rules, 2012; and work charged employees working in government departments. These orders will also apply to members of All India Services Officers, HP Judicial Services Officers and the state government employees covered by the UGC pay scales.
The government also released the enhanced dearness relief payable to pensioners from the existing rate of 65 per cent to 72 pc. The dearness relief on pension and family pension at the rate of 72 pc will be paid with the pension for the month of October. — TNS
To view notification click link below:
http://himachal.gov.in/finance/Regulations/GrantOfDA1Oct2012_A1b.pdf
To view notification click link below:
http://himachal.gov.in/finance/Regulations/GrantOfDA1Oct2012_A1b.pdf
Saturday, 29 September 2012
Patwaris placed in Pay Band 10300-34800 Grade Pay 3200 in Himachal Pradesh on Punjab pattern
शिमला — सरकार की
घोषणा के कई दिनों बाद वित्त विभाग ने सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए
ग्रेड-पे की पहली अधिसूचना तो जारी कर दी, लेकिन इससे कर्मचारी खुश होने की जगह भड़क उठे हैं। इसके
साथ ही अन्य श्रेणियों के लिए अधिसूचना जारी होना बाकी है। वित्त विभाग ने
कर्मचारियों की सभी श्रेणियों पर दो साल रेगुलर सेवा की शर्त को लगाया है, जो पंजाब में नहीं है। हिमाचल में इस
शर्त से उन कर्मचारियों को दो साल बाद 2014 में ग्रेड-पे का लाभ मिल पाएगा, जो सालों बाद अभी नियमित हुए हैं। वित्त
विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में सबसे अधिक मार लिपिकों, क्लर्कों, सहायकों व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर
पड़ेगी, क्योंकि
इसमें अधिकांश लोगों को कुछ महीने पहले ही रेगुलर किया गया है। वरिष्ठ सहायकों व
सहायकों की इनिशियल पे में भी अंतर निकला है, जिससे उनके वेतनमान पर सीधे रूप में फर्क पड़ेगा। राज्य
सचिवालय में सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन की बैठक हुई, जिसके बाद शनिवार को महासंघ की बैठक रखी
गई है, जो पूरे
मामले पर चर्चा करेगी। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक जूनियर
टेक्नीशियन की दो श्रेणियों,
जिनका पे-बैंड 5910-20200
है को 1900 रुपए व 2400 रुपए की ग्रेड-पे
रखी गई है, लेकिन यह
ग्रेड-पे उनकी दो साल की रेगुलर सेवा पर ही देय होगी। इसी तरह से टेक्नीशियन
ग्रेड-दो को 2800 रुपए
ग्रेड-पे, ग्रेड-वन को
3200 रुपए की ग्रेड-पे तय
की गई है। सहायक फोरमैन व चार्जमैन को 5910-20200 व 10300-34800 पे-बैंड वालों को 3000 व 3200 रुपए की ग्रेड-पे
रखी गई है। फोरमैन ग्रेड-दो को 3600 रुपए की ग्रेड-पे होगी। फोरमैन ग्रेड-दो जिनका शुरूआती वेतन
13500 है को 3200 रुपए और शेष को 3500 रुपए ग्रेड-पे
मिलेगी। चार्जमैन ग्रेड-एक को 3600
रुपए रखी गई है। फोरमैन ग्रेड-एक को 3800 रुपए ग्रेड-पे मिलेगी, जबकि जूनियर ड्राफ्ट्समैन जिनका प्रारंभिक वेतन 11470 है को 3000 व 3200 रुपए ग्रेड-पे देय
होगी। ड्राफ्ट्समैंनों की ग्रेड-पे 3800 व 4200
रुपए दर्ज की गई है, वहीं
रीस्टोरर के लिए ये ग्रेड-पे 2400,
रिकार्ड सुपरवाइजर के लिए
2800, ड्राइवर के लिए 2000 रुपए, चपरासी, चौकीदार, स्वीपर,
माली, फ्राश व
अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए ग्रेड-पे 1300 व 1650 रुपए तय हुई है। हैड माली, जमादार व रिकार्ड लिफ्टर को 1800 रुपए की ग्रेड-पे
मिलेगी। क्लर्कों के लिए जिनका प्रारंभिक वेतन 7810 रुपए का है को 1900 रुपए की ग्रेड-पे रखी है, जबकि 10300-34800 का पे-बैंड लेने वालों को 3200 रुपए दो साल की
नियमित सेवा के बाद ग्रेड-पे रखी है। जूनियर सहायकों के लिए 3600 रुपए, वरिष्ठ सहायकों के लिए 4400 रुपए, अधीक्षक ग्रेड-दो को 4800 रुपए, अधीक्षक ग्रेड-एक को 5400 रुपए ग्रेड-पे
शर्तों के साथ निर्धारित है। स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 2000, 3200 रुपए, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 3200 व 3600 रुपए, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए 4400 रुपए ग्रेड-पे घोषित
की गई है। निजी सहायकों को 4800
रुपए का लाभ मिलेगा, जबकि निजी
सचिवों को 5400 रुपए
ग्रेड-पे के रूप में अतिरिक्त तौर पर मिलेंगे। जूनियर लेखाकारों जिनका प्रारंभिक
वेतन 14590 है को 3800 रुपए व अन्यों को 4400 रुपए ग्रेड-पे
मिलेगी। सीनियर लेखाकारों जो एसएएस सेवा से नहीं है को 4800 रुपए की ग्रेड-पे दी
जाएगी। प्रदेश के सभी कर्मचारियों को दो साल के नियमित सेवाकाल में पहली अक्तूबर, 2012 से ग्रेड-पे दी
जाएगी। पंजाब ने अपने कर्मचारियों को दिसंबर 2011 से यह लाभ प्रदान किया है, जिसमें दो साल नियमित सेवाकाल की शर्त
नहीं है। वैसे धूमल
सरकार ने अपनी घोषणा के अनुरूप कर्मचारियों को ग्रेड-पे दे दी है, जिसका इंतजार अढ़ाई लाख कर्मचारी कई साल
से कर रहे थे। कर्मचारियों को ग्रेड-पे देने से सरकार पर करीब 550 करोड़ रूपए सालाना
का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी की तरफ से
यह अधिसूचना जारी की गई है। बहरहाल सरकार की घोषणा के कई दिनों बाद वित्त विभाग ने
सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए ग्रेड-पे की पहली अधिसूचना तो जारी कर दी, लेकिन इससे कर्मचारी खुश होने की जगह
भड़क उठे हैं।
September 29th, 2012
To view notification dated 24-9-2012 click following link:-
http://himachal.gov.in/finance/PayRevision/CPRules24Sep2012_A1b.pdf
To view notification dated 27-9-2012 click following link:-
http://himachal.gov.in/finance/PayRevision/GradePay29Sep2012_A1b.pdf
Notification of Revised Grade on Punjab pattern to Patwaris etc of Revenue Department Himachal Pradesh follows:
(Authoritative English Text of this Depertment’s
Notification No Fin(PR)-B(7)-64/2010 dated 28th September 2012 as
required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India
FINANCE (PAY REVISION )
DEPARTMENT
NOTIFICATION
No.
Fin(PR)-B(7)-64/2010 Dated
Shimla-2 the 28th September 2012
In exercise of the powers
conferred by Rule 9 of Himachal Pradesh Civil Services (Category/Post wise
Revised Pay) Rules 2012, read with Rule 3 of rules ibid the Governor, Himachal
Pradesh is pleased to add the following categories / posts in the “Schedule” to
the rules ibid as under:-
25. REVENUE DEPARTMENT
|
|||||
Sr.
No.
|
Name
of the Category/post
|
Pay
band
|
Grade
Pay
|
Remarks,
if any
|
Date
from which applicable
|
1
|
Patwari
|
(i)
5910-20200
|
1900
|
7810
Initial
start
|
Already
existing
|
(ii)
10300-34800
|
3200
|
This
PB & GP will be given after 2 years of regular service
|
01-10-12
|
||
2
|
Kanungo
|
10300-34800
|
4200
|
-
|
01-10-12
|
3
|
District
Revenue Officer
|
10300-34800
|
5400
|
-
|
01-10-12
|
4
|
Tehsildar
|
10300-34800
|
5000
|
-
|
01-10-12
|
5
|
Naib
Tehsildar
|
10300-34800
|
4800
|
-
|
01-10-12
|
BY
ORDER
PRINCIPAL SECRETARY (FINANCE) TO THE GOVERNMENT
OF HIMACHAL PRADESH
Endst
No As above Dated
Shimla-2 the 28th September 2012
Copy
forwarded for information and necessary action to :-
- The additional Chief
Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.
- The Principal
Accountant General (Audit), H.P. Shimla-171003.
- The Accountant
General (A&E) H.P. Shimla-171003.
- The
Director Land Records/ Consolidation of Holdings, Himachal Pradesh Shimla-171009.
- All the
Divisional/Deputy Commissioners Himachal Pradesh.
Sd/-
Joint Secretary (Finance) to the Government of
Himachal Pradesh
Saturday, 15 September 2012
1308 posts of JBT being filled in Himachal Pradesh
To view letter No No EDN –H(Ele)(IV)B(6)1-1/2012-JBT-II, 12th September,2012 of Directorate of Elementary Education, Himachal Pradesh, Lalpani,Shimla click link below or copy same to browser:-
http://himachal.nic.in/vacancy/JBT_PostsSep2012_A1b.pdf
http://himachal.nic.in/vacancy/JBT_PostsSep2012_A1b.pdf
Monday, 10 September 2012
HP CABINET APPROVES PUNJAB PATTERN GRADE PAY
Himachal Pradesh Cabinet in its Meeting held here today
granted formal approval to the announcement of the Chief Minister to release
post based re-revised pay structures and grade pays to the State Government
Employees based of Punjab pattern from October
1, 2012, benefitting large number of employees in the State. The additional
annual burden on this account would be over Rs. 550 crore per annum. It further
granted approval to the introduction and implementation of Assured Career
Progression Scheme (ACPS) under three-tier system of 4-9-14 to all categories
of State Employees w.e.f. 27th August, 2009, to benefit large number of
employees working in different Departments by getting placement in higher pay
scales.
Prof. Prem Kumar Dhumal, Chief Minister, presided over the Meeting.
Prof. Prem Kumar Dhumal, Chief Minister, presided over the Meeting.
In poll mode, Dhumal
showers big sops on govt employees
Government copiesPunjab , to spend Rs 550 crore
Rakesh Lohumi/TNS
Shimla, September 10Government copies
Rakesh Lohumi/TNS
In an all-out attempt to woo the powerful employee lobby, the state Cabinet today gave its go-ahead for post-based re-revised pay structures and grade pays to its employees from October 1, 2012. This is on the
The Cabinet, which met under the chairmanship of Chief Minister PK Dhumal today, also approved the introduction and implementation of the Assured Career Progression Scheme (ACPS) under three-tier system of 4-9-14 to all categories of employees with effect from August 27, 2009. This will benefit over 2 lakh employees. The minimum daily wage has been raised from Rs 130 to Rs 150 per day from September 1.
The Cabinet also approved the pay scale of Rs. 15,600-39,100 with a grade pay of Rs 5,400 to regular Ayurvedic Medical Officers and granted Senior Ayurvedic Medical Officers a grade pay of
Rs 6,000.
Financial benefits have also been approved for Ayurvedic Medical Officers engaged under the Rogi Kalyan Samiti.
Judicial officers and retired judicial officers will get allowances with effect from January 1, 2006, in accordance with Justice Padamanabham Committee report.
The Cabinet also gave its nod for the pay scales and other revised service benefits to all teaching and non-teaching categories of officers in higher technical institutions in the state.
As per another decision, an award scheme will be introduced for technical employees engaged in various construction activities under which a cash award of Rs 51,000 and a letter of appreciation will be given. The Cabinet approved a wage of Rs 240 instead of a fixed monthly amount for such technical assistants in the Panchayati Raj Department.
It decided to enhance subsidy under the Horticulture Technology Mission for the Minor Irrigation Scheme from 50 per cent to 80 per cent and from 55 per cent to 80 per cent on construction of grading packing houses.
It approved a proposal to give ownership right to possession holders of constructed buildings within the limits of the Municipal Corporation, Shimla, by taking payment at the per square metre rate of Rs 1,000, Rs 900 per and Rs 800 for different areas.
It was approved to launch the Atal Scholarship Scheme to provide cash incentive of Rs 31,000 for students who secure admission in Indian Institutes of Technology and Indian Institutes of Management.
Under yet another plan, named the Kalpana Chawla Scholarship Scheme, 2,000 topper girl students of plus-II will be given an annual scholarship of Rs 15,000 for three years for higher educational pursuits.
Chief Minister’s bonanza
* Post based re-revised pay structures and grade pays for employees to
cost Rs 550 crore annually* Assured Career Progression Scheme under three-tier system of 4-9-14 to all categories of employees from August 27, 2009
* Minimum daily wage up from Rs 130 to Rs 150 from September 1
* Subsidy under Horticulture Technology Mission for Minor Irrigation Scheme up from 50 per cent to 80 per cent
* Plan to grant ownership right to the possession holders of constructed buildings in Shimla
डेढ़
लाख कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से ग्रेड-पे का 'चुनावी
तोहफा'
शिमला. प्रदेश सरकार के
डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से ग्रेड-पे मिलेगा। हर कर्मचारी को न्यूनतम 400 रुपए से लेकर 1400 रुपए का मासिक
वेतन में लाभ मिलेगा। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 5400 से लेकर 6000 रुपए मासिक वेतन में फायदा होगा।
इसका फायदा आयुर्वेदिक डॉक्टरों के अतिरिक्त पुलिस कॉन्स्टेबलों और शिक्षकों
को मिलेगा। कर्मियों को ग्रेड-पे के अतिरिक्त 4-9-14 टाइम स्केल 27 अगस्त 2009 से देने का निर्णय
लिया गया है। दिहाड़ीदारों को बढ़ी हुई 150 रुपए दिहाड़ी इस महीने से देने की मंजूरी दी।
तकनीकी कर्मचारियों के लिए 51 हजार रुपए की इनामी योजना को स्वीकृति प्रदान की।
आयुर्वेदिक डॉक्टर मालामाल
ग्रेड-पे से सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर लाभान्वित होंगे। नियमित
आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी को 15,600-39,100 का वेतनमान 5400 ग्रेड-पे देने की
स्वीकृति दी की गई। वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी को 6000 रुपए ग्रेड-पे
मिलेगी।
इसके अलावा पुलिस कॉन्स्टेबल, स्कूल शिक्षक ग्रेड-पे से अधिक लाभांवित होंगे। ग्रेड-पे का
न्यूनतम लाभ 400
रुपए से
शुरू होगा और 6000
रुपए तक
प्राप्त होगा। रोगी कल्याण समिति के तहत अनुबंध पर लगाए गए राजकीय आयुर्वेदिक
चिकित्सा अधिकारियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के बार लाभ मिलेगा।
150 रुपए दिहाड़ी
मंत्रिमंडल ने दिहाड़ीदारों को बड़ा तोहफा देते हुए 150 रुपए दिहाड़ी देने
को स्वीकृति दी है। उन्हें इस महीने से 130 रुपए की बजाए 150 रुपए दिहाड़ी
प्राप्त होगी,
जबकि
जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वालों को 25 फीसदी अधिक दिहाड़ी मिलेगी।
312 लेक्चरर नियमित
स्कूल काडर के 312 लेक्चर्स को नियमित किया गया है। बीएड की शर्त को हटा दी गई है। 38 अन्य लेक्चर्स
नियमित किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से
चालकों और ऑपरेटरों के 164 पद भरने को स्वीकृति दी गई है।
बागवानी सब्सिडी 80 फीसदी
बागवानी तकनीकी मिशन और लघु सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी को 50 फीसदी से बढ़ाकर 80 फीसदी करने का
निर्णय लिया गया। इसके अलावा ग्रेडिंग और पैकिंग हाउसिज के निर्माण के लिए भी 80 फीसदी सब्सिडी दी
जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
बारहवीं में टॉप रहने वाली 2000 छात्राओं को उच्च शिक्षा में 15000 रुपए प्रति छात्रा
वजीफा
विभिन्न श्रेणियों के 150 पद स्वीकृत किए। ञ्च 27 एंबुलेंस चलेंगी अटल स्वास्थ्य सेवा के तहत
एनएचआरएम के तहत 32 और वाहनों को अंतर सुविधा के तौर पर प्रयोग में लाया जाएगा। पंचायती राज विभाग
में अनुबंध आधार पर कार्यरत 64 जेई नियमित न्यायधीश पद्मनाभम समिति की रिपोर्ट को लागू
करने का निर्णय लिया है। सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को भी लाभ
मिलेगा।
Courtesy: http://www.bhaskar.com/article/HIM-OTH-half-million-employees-from-october-1-grade---on-the-electoral-gift-3770357.html?HT1=
Courtesy: http://www.bhaskar.com/article/HIM-OTH-half-million-employees-from-october-1-grade---on-the-electoral-gift-3770357.html?HT1=
http://himachalpradesh.punjabkesari.in/himachalpradesh/fullstory/29726346_244979
To view news in Amar Ujala click link below:
http://epaper.amarujala.com/pdf/2012/09/11/20120911a_001161.pdf
http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120911a_002161001&ileft=-5&itop=152&zoomRatio=130&AN=20120911a_002161001
To view notification dated 9-8-2012 click link below:
http://himachal.gov.in/finance/PayRevision/ACPSAug2012_A1b.pdf
To view notification dated 31-8-2012 click link below:
http://himachal.gov.in/finance/PayRevision/ACPS31Aug2012_A1b.pdf
To view news in Amar Ujala click link below:
http://epaper.amarujala.com/pdf/2012/09/11/20120911a_001161.pdf
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http://himachal.gov.in/finance/PayRevision/ACPSAug2012_A1b.pdf
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Thursday, 30 August 2012
Poll on mind, Dhumal woos employees
Shimla, August 30
Chief minister PK Dhumal today announced a mid-term revised pay scale in the form of “grade pay” to its over two lakh employees, who are a force to reckon with during elections, notwithstanding the financial burden of over Rs 500 crore annually on the cash-strapped government.
Dhumal used the occasion of the BJP rally held here today to make the big announcement as per the wishes of the employees, who have played a crucial role in state politics. Taking a cue from his Punjab counterpart Parkash Singh Badal, Dhumal announced the grade pay on the Punjab pattern.
With the possibility of the model code of conduct being announced soon, the matter is likely to be placed before the Cabinet at the earliest so that a notification can be issued.
It is only after the modalities are worked out and the Cabinet puts its stamp of approval that one would know whether the grade pay would be given from next month onwards or retrospectively.
With a total strength of 1.89 lakh regular employees in the state, it is 62,000 teachers in the Education Department and Class III and IV employees who will be the main beneficiaries of this announcement made with an eye on the poll.
The ministerial staff and teachers would benefit up to Rs 1,400 per month with the announcement.
“We still do not know how and from where we will get the resources for the same, but one thing is certain that it is the next regime that will have to bear the liability and manage resources to fulfill the sops doled out to employees,” admitted an official.
The grant of grade pay was the biggest demand that employees were making. In fact employees had termed the grant of the long-pending demand of time scale of 4-9-14 as notional with no financial benefits. It is today’s announcement that will remove this grouse.
Successive governments in Himachal had in the past tried to woo bureaucrats before elections.
Employees also try to extract maximum benefits during elections.
To view news on Amar Ujala click link below:
http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120831a_001161005&ileft=-5&itop=566&zoomRatio=139&AN=20120831a_001161005
To view news on Punjab Kesari click link below:
http://himachalpradesh.punjabkesari.in/himachalpradesh/fullstory/29727146_241464
Chief minister PK Dhumal today announced a mid-term revised pay scale in the form of “grade pay” to its over two lakh employees, who are a force to reckon with during elections, notwithstanding the financial burden of over Rs 500 crore annually on the cash-strapped government.
Dhumal used the occasion of the BJP rally held here today to make the big announcement as per the wishes of the employees, who have played a crucial role in state politics. Taking a cue from his Punjab counterpart Parkash Singh Badal, Dhumal announced the grade pay on the Punjab pattern.
With the possibility of the model code of conduct being announced soon, the matter is likely to be placed before the Cabinet at the earliest so that a notification can be issued.
It is only after the modalities are worked out and the Cabinet puts its stamp of approval that one would know whether the grade pay would be given from next month onwards or retrospectively.
With a total strength of 1.89 lakh regular employees in the state, it is 62,000 teachers in the Education Department and Class III and IV employees who will be the main beneficiaries of this announcement made with an eye on the poll.
The ministerial staff and teachers would benefit up to Rs 1,400 per month with the announcement.
“We still do not know how and from where we will get the resources for the same, but one thing is certain that it is the next regime that will have to bear the liability and manage resources to fulfill the sops doled out to employees,” admitted an official.
The grant of grade pay was the biggest demand that employees were making. In fact employees had termed the grant of the long-pending demand of time scale of 4-9-14 as notional with no financial benefits. It is today’s announcement that will remove this grouse.
Successive governments in Himachal had in the past tried to woo bureaucrats before elections.
Employees also try to extract maximum benefits during elections.
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http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120831a_001161005&ileft=-5&itop=566&zoomRatio=139&AN=20120831a_001161005
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Wednesday, 29 August 2012
कैडर में सीनियर को प्रोमोशन
शिमला — हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को दी जाने वाली पदोन्नतियों के लिए फीडर कैडर में वरिष्ठता को नजरअंदाज करने को गैर कानूनी ठहराया है। न्यायालय के अनुसार यदि कर्मचारियों की नियुक्तियां अलग-अलग समय पर की गई हैं और पदोन्नति किसी विशेष फीडर कैडर से की जानी हो तो नियुक्ति का समय फीडर कैडर में ज्वाइन करने का समय माना जाए न कि नियुक्ति के समय को तरजीह दी जाए। इस व्यवस्था के बाद प्रार्थी को वर्ष 1983 से उसकी सेवाओं का लाभ मिलेगा। न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह ने उपरोक्त व्यवस्था देते हुए याचिकाकर्ता अंजना महेंद्रू की याचिका को स्वीकार कर लिया तथा फीडर कैडर में वरिष्ठता का लाभ देते हुए अन्य सभी उत्पन्न लाभ चार माह के भीतर देने के आदेश लोक निर्माण विभाग को दिए हैं। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी लोक निर्माण विभाग में वर्ष 1963 में बतौर क्लर्क नियुक्त हुईं थी, 1967 में विभागीय परीक्षा पास कर उसे यूडीसी पर नियुक्त किया गया, कुछ समय यूडीसी पद पर कार्य करने के पश्चात लोक निर्माण विभाग ने प्रार्थी को फिर से क्लर्क पद पर भेज दिया और कहा कि प्रार्थी सर्किल कैडर में कर्मी है और उसी सर्किल में पदोन्नतियां पाने का हक रखती है। प्रार्थी की अपील पर उसे यूडीसी पद पर नियुक्ति देने के आदेशों को अवर सचिव (लोक निर्माण) ने सही ठहराया। इसी दौरान कुछ अन्य कर्मचारियों को विभाग ने प्रोमोट किया। प्रार्थी के अनुसार ये कर्मी उसके जूनियर थे। विभाग का कहना था कि सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 के लिए पदोन्नति करते समय सभी लोग प्रार्थी से पहले नियुक्त हुए हैं। अतः वे प्रार्थी से सीनियर हैं, जबकि प्रार्थी के अनुसार सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 पद के लिए फीडर कैडर यूडीसी है। अतः वह अन्य कर्मचारियों से पहले यूडीसी कैडर में विभागीय परीक्षा पास कर नियुक्त हुई, इसलिए वह सीनियर है। न्यायालय ने प्रार्थी की दलील को स्वीकार करते हुए प्रार्थी को सभी लाभ चार माह में देने के आदेश दिए हैं। प्रार्थी को 16 सितंबर, 1983 से सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 के पद पर तदर्थ तौर पर 30 नवंबर, 1984 से उक्त पद पर नियमित करने के आदेश दिए गए हैं।
http://www.divyahimachal.com/himachal-latest-news/%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%A1%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A5%8B/
http://www.divyahimachal.com/himachal-latest-news/%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%A1%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A5%8B/
Thursday, 16 August 2012
Himachal Govt employees get only 7% DA w.e.f January 2012 on Independence Day
To view notification of Dearness Allowance w.e.f. Jan 2012
डीए
मिला, पर ग्रेड-पे लटकी
शिमला — स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य के
कर्मचारियों को सात फीसदी महंगाई भत्ते (डीए)की किस्त का तोहफा दे दिया है। ग्रेड-पे
की मुख्य मांग फिर भी अधूरी ही रही है। विस चुनाव की आहट में राज्य के पौने तीन
लाख कर्मचारी ग्रेड-पे की आस लगाए बैठे थे। कर्मचारियों की यह आस अधूरी ही रही है।
ग्रेड-पे न मिलने से कर्मचारियों को मायूसी ही हाथ लगी है। राज्य के कर्मचारियों व
पेंशनधारकों को जनवरी-2012 से
देय सात प्रतिशत महंगाई भत्ता देने से सरकारी खजाने पर 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
कर्मचारियों को साल में दो दफा डीए की किस्त मिलती है। सरकार ने जो किस्त
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जारी की है, वह
जनवरी से लंबित थी। सरकार ने कर्मचारियों को डीए की एक किस्त दी तो, वहीं जून महीने की दूसरी किस्त भी लंबित हो गई
है। पिछली 18 जुलाई को आयोजित जेसीसी की
बैठक में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की 72 मांगों
में से 37 मांगे पूरी हो गई थी। इसके
बाद सरकार ने डीए का तोहफा भी कर्मचारियों को दे दिया है। कर्मचारियों की मुख्य
मांग ग्रेड-पे, पंजाब पैटर्न पर भत्ते, कंपनसेटरी अलाउंस, सचिवालय भत्ते की तर्ज पर स्पेशल अलाउंस, हाउस रेंट में संशोधन जैसी मांगों पर सरकार ने
गौर ही नहीं किया है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें डीए सहित भत्तों में
संशोधन करने पर कुछ राहत मिलेगी, लेकिन
वित्तीय स्थिति के अनुरूप सरकार कर्मचारियों
की
केवल एक ही मांग को पूरी कर सकी। ऐसे में राज्य के कर्मचारियों में भारी रोष है।
सरकार पेंशनरों के लिए भी कोई बड़ी घोषणा नहीं कर सकी। राजकीय विश्राम गृहों में
पेंशनधारकों से भी सरकारी कर्मचारियों के समान ही चार्जिज की घोषणा सहित उनके
लंबित चिकित्सा बिलों की अदायगी के लिए आठ करोड़ रुपए स्वीकृत किए।
August
17th, 2012
Wednesday, 8 August 2012
Elections in sight, govt sops for employees
New ACP scheme for Himachal Pradesh Govt Employees
No.Fin
(PR)B(7)-59/2010
Government of Himachal Pradesh
Finance (Pay Revision) Department
Government of Himachal Pradesh
Finance (Pay Revision) Department
From
Principal Secretary
(Finance() to the
Government of Himachal Pradesh
To
1.All the administrative secretaries to the
Government of Himachal Pradesh
2. All Heads of the Department in Himachal Pradesh
3. All Divisional Commissioners in Himachal Pradesh
4. All Deputy commissioners in Himachal Pradesh
Dated: Shimla -171002, the 9th August 2012.
Subject :
Introduction of new Assured career progression scheme on completion of 4,9 7 14
years of service in a cadre and restoration of old (8-16-24-32) Assured Career
Progression scheme for Government employees
.
Sir/Madam,
I am directed to invite a reference to the subject cited
above and to the state that the matter regarding grant of Assured career
progression scheme on completion of 4, 9 and 14 years of service in a cadre has
been engaging the attention of the state Government for some time past.
The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to introduce “Assured career
progression scheme” on completion of 4, 9 and 14 years of service in a
cadre w.e.f. 27.8.2009 (i.e dated before which earlier scheme was in operation)
which shall apply to all categories of State Government employees governed by
Himachal Pradesh civil services (revised pay) rules 2009 except in respect of
the following cases / categories.
(i)
Such categories of Government employees who have been allowed there or more
grade structure of pay scales under the H.P. civil services (Revised Pay)
Rules, 2009.
(ii)
Those categories of government employees for whom benefit of Career Progression
is/was available under any other rules / instructions notified earlier.
(iii)
Those categories of government employees, whose pay scales are governed by
MHRD/UGC guidelines, All India service officers, Judicial Service Officers
etc., having different pay structures.
2. This scheme is
optional An existing employee including employee having less than four years
service” will have the option either to continue in the existing Assured Career
Progression Scheme after a service of 8, 16 24 & 32 years or to opt 4.9
& 14 years Assured Career Progression Scheme. An employee who wants
to opt this new scheme will have to exercise an option within two months from
the date of issue of this letter along with an undertaking in the enclosed
proforma through a sworn affidavit that he wants to accept this scheme
effective from 27.8.2009 and will not claim any arrears consequently on
restoration of earlier Assured Career Progression Scheme (8-16-24-32) in
new pay structure w.e.f. 27.8.2009 an employee may also exercise his
option for the aforesaid scheme, However, an employee who does not
exercise any option within the above stipulated period of two months shall be
deemed to have opted for continuance in the earlier (8-16-24-32) Assured career
progression Scheme with effect from 27.8.2009. Service in a cadre
rendered by an employee in the same post before 27.8.2009 shall count for the
purpose of grant of benefit under this scheme.
3(a) After a
service of 4, 9 and 4 years in a post or posts without any financial
enhancement in the same cadre (hereinafter referred to as the same post) and
service rendered in the same post in different Government Departments,
who is not promoted to a higher level on account of non availability of a
vacancy or non existence of a promotional avenue in the cadre, shall be
granted the grade pay, which is next, higher in the hierarchy of grade pays
given in the schedule annexed to Revised Pay Rules, 2009, upto the maximum
grade pay of Rs.8900. On placement in the next higher grade pay in the
hierarchy of grade pays after a service of 4,9 and 14 years, the pay of
an employees shall be fixed at the next higher stage in the pay band and he
shall be allowed next increment had he continued in the existing pay
band. If the minimum of higher pay band is higher than the stage arrived
at, his pay shall be fixed at such minimum and text at such minimum and next
increment shall be allowed after qualifying service of 12 months in higher pay
band.
b) An employee who has
completed four years service but less than 8 years service in a cadre
will be placed in next grade pay in the hierarchy of grade pays and his pay
will be fixed at next higher stage in the pay band. If the pay so fixed
is less than he minimum of higher pay band than his pay will be fixed at the
minimum of higher pay band. The next increment in such cases will be
given after qualifying service of 12 months in the higher pay band.
(c) An employee who
has rendered 4 years of service but less than 9 years of service in the cadre
and has availed benefit of placement in the next higher scale in the hierarchy
of pay scales after eight years of service shall get nothing as he has already
availed benefit of one increment and placement in the next higher pay scale
under the existing Assured Career progression scheme of 8, 16 24 and 32 years
of service.
(d) An employee who
has competed 9 years of service but less than 14 years of service in a cadre in
the same post and availed one placement in the next higher scale in the
hierarchy of pay scales under the existing assured career progression scheme
after a service of 8 years shall be placed in the next grade pay in the
hierarchy of grade pays and his pay shall be fixed at the next higher stage in
that pay band.
(e) An employee who
has completed 14 years of service in a cadre but less than 16 years in the same
post and availed one placement in the next higher scale in the hierarchy of pay
scales under the existing assured career progression scheme after a
service of 8 years shall be allowed two placements in the next
higher grade pays in the hierarchy of grade pays i.e. after 9 years and 14
years service and his pay shall be fixed at the next higher stage in that each
pay band.
(f) An employee who
has completed 16 years of service in a cadre but less than 24 years of service
in the same post and has availed one placement in higher scale in the
hierarchy of pay scales and one benefit of proficiency step-up under the
existing assured career progression scheme shall be placed in the next
two higher grade pays in the hierarchy of grade pays with benefit of one
increment only and his pay shall be fixed at next stage in the pay bands.
(g) An employee
who has completed 24 years of service in a cadre and has already availed
benefit of one placement in the higher pay scale in hierarchy of pay scales and
two Proficiency Step – ups under ACP scheme after 8,18/16 and 24 years of
service, he shall only be allowed two placements in the next higher grade pays
in the hierarchy of grade pays without any benefit of increment as he has
already availed benefit of three increments i.e. one on placement and two
proficiency step ups under the existing schemes.
4(a) An employee shall
be entitled to a maximum of three placements in the next higher grade pays in
the hierarchy of grade pays with benefit of one increment each at every placement
under this scheme. An employee who opts for this scheme but has already
availed benefit of two placements in the higher scales in the hierarchy
of pay scales after 8 years and 32 years and two proficiency step ups after 16
and 24 years of service in a cadre under the existing Assured Career
progression scheme of 8,16,24,32 years of service and his pay will be
refixed with w.e.f. 27.8.2009 accordingly
(b) The procedure for
assessing the work and conduct for placement in the higher scale shall be the
same as applicable to the case of promotion. The Placement in the higher
scale shall be the same as applicable to the case of promotion. The
placement in higher scale shall be allowed only to these employees whose
overall service record during the span of satisfactory service, is adjudged as
good and the employee is otherwise suitable for promotion Good record shall
mean that more than 50% annual confidential reports are good and
out of last three years report at least two should be ‘Good’ For all the remaining
years the benchmark may be Average
(c) on placement in
next higher grade pay under this scheme, an employee would continue to do the
same work with same designation and there will be no need for creation of any
separate post(s) and the employee shall remain on the strength of the same
cadre.
(d) An employee
who is dismissed or is under suspension or on leave will be allowed to exercise
his option under this scheme within two months from the date he/she joins
duty.
(e) If the higher
grade pay is not granted on account of unsuitability, it shall not be
considered as punishment under the C.C.S. (C.C.A) Rules 1965 competent
authority for grant pay shall be the same as in the case of promotion.
Representations / Appeals against the non-grant of higher grade pay under this
scheme shall also lie in the same manner as in the case of promotion.
(f) As a
necessary corollary to this decision the existing system of assured career
progression scheme shall undergo a change to the extent indicated above.
Other existing conditions governing the grant of proficiency step-up/ACP scheme
already notified shall continue to be applicable mutuatis mutandis in a
accordance with the above orders. The cases of ACP/ Proficiency step-up
which fell due prior to 27.8.2009, shall be settled according to the then
prevalent instructions.
(g) The progressions
granted under this scheme shall be purely personal to the employee and
shall have no relevance to his seniority position As such, the senior employees
shall have no claim of parity of pay on the ground that the junior employee
working on the same pos has got higher pay or pay under this scheme, while
implementing this scheme, the difference in pay scales on account of grant of
financial up gradation under the old ACP scheme (15.12.98) and under this
scheme within the same cadre shall not be construed as an anomaly.
(h) No stepping up of
pay in the pay band and grade pay would be admissible with regard to junior
getting more pay than the senior on account of pay fixation under this scheme.
(i) The benefits under
this new Assured Career Progression scheme (4.9.14) and old assured career
progression scheme (8-16-24-32) shall be granted on notional basis with effect
from 27th August 2009 and on actual basis from the date of issue of these
orders.
(j) For
interpretation / clarification / modification of the decisions contained in the
circular letter, the finance departments shall be the final authority.
(k) The benefit gained
by an employee under the existing scheme (8-16-24-32) will be adjusted in this
scheme.
(L) The
competent authority for the grant of placement in the next higher grade
pay and grant of increment (s) shall be the same as in the case of promotion.
Yours faithfully,
Joint secretary (Finance)
to the Government
of Himachal Pradesh
To view official notification click following link
Tribune News Service
Shimla, August 8
Doling out more sops to employees ahead of Assembly elections, the government
today decided to introduce the assured career progression scheme (ACPS),
providing time-bound promotion after four, nine and 14 years of service, with
effect from August 27, 2009.
The decision was taken by
the state Cabinet, which met under the chairmanship of Chief Minister PK Dhumal
here today. It also decided to restore the old ACPS, with promotion after
eight, 16, 24 and 32 years of service.
In both schemes, notional
benefit would be given with effect from August 27, 2009, while actual benefit
would be accrued from the date of notification.
The Cabinet also decided
to review its earlier decision, taken on July 27 this year, for granting ACPS
to eight specific categories, which would get actual benefit from the date of
notification, on the pattern of schemes approved today.
It also decided to
regularise the service of employees working on contract with various
departments recruited after completion of codal formalities who had completed
six years of service.
Employees on contract
would be treated on a par with regular employees over transfer on the
completion of three years of service at one station, which would be applicable
from the next session.
Part-time employees would
be promoted to daily wage workers on completion of nine years of service
instead of 10 years. Employees on contract would be eligible to 10-day annual
non-transferable medical leave.
It was also decided to
provide compassionate employment to the next of kin of employees on contract in
case of death in harness. All eligible cases would be considered in accordance
with the policy dated January 18, 1990.
The Cabinet decided to
introduce the elementary meritorious scholarship scheme, under which an annual
scholarship of Rs 800 would be provided to two girls and boys in class VI to
VIII in each education block.
It decided to enhance the
minimum assured monthly retaining fee of ‘takniki sahaayak’ from Rs 4,000 to Rs
5,500 with effect from April 1, 2012.
It revised the commission
rate for work up to Rs 1 lakh to 2 per cent, for work from Rs 1 lakh to Rs 2
lakh to 1.5 per cent and for work above Rs 2 lakh to 1.25 per cent.
It was also decided to
regularise the service of panchayat secretaries on contract after eight years of
service, provide annual honorarium of Rs 2,000 to all 3,670 ‘nambardars’,
reduce electricity duty for heavy industrial units from 20 per cent to 17 per
cent, reduce VAT on sale of goods to non-dealers like Defence and other Central
agencies from 13.75 per cent to 5 per cent, open a primary health centre at
Sector 4 in
New Shimla, exempt new hotels in tribal and remote areas from luxury tax for 10
years and open a police post adjacent to the JP cement plant near Kharsi in
Bilaspur district.
It approved the drafts of
the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Bill, 2012, the Himachal Pradesh
Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, 2012, and the Himachal Pradesh
Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999, for introduction in the
monsoon session.
WOOING
SPREE
- Assured career progression scheme to be
introduced
- Employees on contract for six years to be
regularised
- Part-time employees to be daily wage workers
after nine years
- Jobs to next of kin of staff on contract in case
of death in harness
Courtesy: http://www.tribuneindia.com/2012/20120809/himachal.htm
शिमला. प्रदेश सरकार ने 2200 अफसरों को मिलने वाला 4-9-14 टाइम स्केल का एरियर रोक
दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों के विरोध से बचने के लिए सरकार ने
अफसरों और कर्मचारियों के लिए एक समान टाइम स्केल जारी किया है। प्रदेश के अफसरों
और कर्मचारियों को टाइम स्केल का लाभ 27 अगस्त, 2009 से मिलेगा। इसके तहत
कर्मचारियों के वेतनमान फिक्स होंगे। लेकिन, किसी
को भी एरियर का लाभ नहीं मिलेगा।
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को 8-16-24-32 टाइम स्केल को 27 अगस्त, 2009 से री-स्टोर करने की मंजूरी दी गई। नया टाइम स्केल 4-9-14 को 27 अगस्त, 2009 से स्वीकृत किया है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि इन टाइम स्केल योजनाओं का लाभ अधिसूचना जारी होने से ही मिलेगा। सरकार किसी भी कर्मचारी के न्यायालय में चुनौती देने से बचने के लिए उनसे शपथ पत्र लेगी। सरकार ने 27 जुलाई को एचएएस अफसरों सहित आठ श्रेणियों के अधिकारियों के लिए 4-9-14 टाइम स्केल री-स्टोर किया था।
हर अफसर को करीब पांच लाख रुपए के एरियर का लाभ मिलना था। सरकार ने आठ श्रेणियों को दिए गए लाभ को वापस ले लिया है। आठ श्रेणियों के अधिकारियों के लिए टाइम स्केल री-स्टोर किया था।
मंजूरी के बावजूद लाभ नहीं
मंत्रिमंडल की मंजूरी से टाइम स्केल प्रावधान के तहत कर्मचारी और अफसरों को एरियर नहीं मिलेगा। स्वीकृति के बावजूद वित्त विभाग औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अधिसूचना जारी करेगा। कर्मचारी अफसरों की तर्ज पर एरियर मिलने का मामला उठा रहे थे।
300 करोड़ कर्ज उठाया
प्रदेश सरकार ने आरबीआई से 300 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया है। आरबीआई की मंजूरी मिलने से सरकार के खजाने में 300 करोड़ रुपए आ गए हैं। सरकार अब तक कुल 1160 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है।
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को 8-16-24-32 टाइम स्केल को 27 अगस्त, 2009 से री-स्टोर करने की मंजूरी दी गई। नया टाइम स्केल 4-9-14 को 27 अगस्त, 2009 से स्वीकृत किया है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि इन टाइम स्केल योजनाओं का लाभ अधिसूचना जारी होने से ही मिलेगा। सरकार किसी भी कर्मचारी के न्यायालय में चुनौती देने से बचने के लिए उनसे शपथ पत्र लेगी। सरकार ने 27 जुलाई को एचएएस अफसरों सहित आठ श्रेणियों के अधिकारियों के लिए 4-9-14 टाइम स्केल री-स्टोर किया था।
हर अफसर को करीब पांच लाख रुपए के एरियर का लाभ मिलना था। सरकार ने आठ श्रेणियों को दिए गए लाभ को वापस ले लिया है। आठ श्रेणियों के अधिकारियों के लिए टाइम स्केल री-स्टोर किया था।
मंजूरी के बावजूद लाभ नहीं
मंत्रिमंडल की मंजूरी से टाइम स्केल प्रावधान के तहत कर्मचारी और अफसरों को एरियर नहीं मिलेगा। स्वीकृति के बावजूद वित्त विभाग औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अधिसूचना जारी करेगा। कर्मचारी अफसरों की तर्ज पर एरियर मिलने का मामला उठा रहे थे।
300 करोड़ कर्ज उठाया
प्रदेश सरकार ने आरबीआई से 300 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया है। आरबीआई की मंजूरी मिलने से सरकार के खजाने में 300 करोड़ रुपए आ गए हैं। सरकार अब तक कुल 1160 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है।
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