हमीरपुर — प्रदेश के कर्मचारियों के सीपीएफ के मामले पर हरी झंडी मिल गई है।
कर्मचारियों के लटके इस मामले पर हर कर्मचारी की स्टेटमेंट कोषागार कार्यालय में पहुंच गई है। उक्त मामला वर्ष 2009 से
लटका हुआ था। अब संबंधित विभागों के डीडीओ अपने कर्मचारियों की सीपीएफ स्टेटमेंट
कोषाधिकारी कार्यालय से उपलब्ध कर सकते हैं। प्रदेश के कर्मचारी, जो वर्ष 2003 के उपरांत नियमित हुए हैं, उनकीअंशदायी पेंशन योजना के तहत 2009 से जमा हुई
राशि की जानकारी आज दिन तक उपलब्ध नहीं हो सकी है, जिसके
कारण यह रहा कि उक्त स्टेटमेंट का लेखा-जोखा एनएसडीएल लिमिटेड कंपनी को सौंपा गया
है। प्रदेश के हर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को अपने सीपीएफ में जमा राशि के
बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। बार-बार विभिन्न कर्मचारी संगठनों
द्वारा उक्त मुद्दे को सरकार के सामने भी रखा गया। सरकार ने कर्मचारियों की इस
समस्या को हल करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए उनकी स्टेटमेंट उपलब्ध करवा
दी है। इसके तहत समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भी सूचना दी जा चुकी है।
उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों की वर्ष 2009 एवं 2010 की अंशदायी पेंशन योजना की विवरणिकाओं को प्राप्त करने के लिए अपने-अपने
जिला एवं उपकोष कार्यालय में विभागीय डीडीओ अपने कर्मचारियों की स्टेटमेंट एकत्रित
कर सकते हैं। वर्ष 2009 से लटके इस मामले पर समूचा रिकार्ड
प्रदेश कोषाधिकारी कार्यालय में पहुंच गया है। कर्मचारियों को अब अपने सीपीएफ के
बजट के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। जिला कोषाधिकारी टीआर राव ने बताया कि
समस्त कर्मचारियों के सीपीएफ की स्टेटमेंट उनके कार्यालय में पहुंच गई है। विभागीय
डीडीओ अपने कर्मचारियों की स्टेटमेंट 19 मई तक उपलब्ध करवा
सकते हैं।
May 19th, 2012
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