Monday, 9 December 2013

One Kanungo for 6-8 Patwaris

छह से आठ हाकमों पर नियुक्त होगा एक कानूनगो

मंडी — प्रदेश में अब छह से आठ पटवारियों पर एक कानूनगो की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ जिला मंडी कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश राजस्व मंत्री कौल सिंह के साथ बिजणी विश्राम गृह में हुई। बैठक में महासंघ के 15 सूत्री मांग पत्र पर चर्चा की गई। महासंघ के प्रधान हेमराज शर्मा ने कहा कि राजस्व मंत्री ने पटवारी व कानूनगो का बिजली भत्ता 50 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए करने को हरी झंडी दे दी है। स्टेशनरी भत्ता 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने, छह से आठ पटवारियों पर एक कानूनगो की नियुक्ति, नायब तहसीलदार व तहसीलदार की विभागीय प्रशिक्षण जोगिंद्रनगर में करवाने बारे, रिकार्ड कीपर के पदों को भरने की अनुमति दी। कानूनगो से नायब तहसीलदार के पद 70 फीसदी भरने के बारे में, स्टेशनरी भत्ता दिए जाने और भविष्य निधि से धनराशि निकालने की शक्तियां डीडीओ को देने की स्वीकृति दी।
December 9th, 2013

Sunday, 13 October 2013

778 candidates to be selected for training of Patwaris in HP

प्रदेश में भर्ती होंगे 778 पटवारी

शिमला —  राजस्व विभाग के तहत प्रदेश में पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग ने युवाओं से इसके लिए आवेदन मांगे हैं। कुल खाली पड़े 778 पदों के लिए एक साथ भर्तियां की जाएंगीजिसके लिए प्रारंभिक परीक्षा नवंबर में होगी। विभाग ने आवेदन फार्म जारी कर दिए हैं। राजस्व विभाग में पटवारियों की भर्ती के लिए जिलावार पद घोषित किए हैं। वहीं विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों की सूची भी जारी कर दी गई है। इस भर्ती में जमा दो उत्तीर्ण युवा भाग ले सकते हैं। इसके अलावा  18 से 45 साल तक आयु सीमा रखी गई है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिला में कुल 10 नए पद भरे जाएंगे। वहीं चंबा जिला में 49, हमीरपुर में 83, कांगड़ा जिला में 225, किन्नौर में सातकुल्लू में 29, लाहुल-स्पीति में आठमंडी में 154, शिमला में 54, सोलन में 45, सिरमौर में 40 और ऊना में 74 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिलाधीशों के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैंजिसके लिए प्रपत्र घोषित कर दिया गया है। सामान्य श्रेणी वर्ग के लिए 200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगेगाजबकि आरक्षित श्रेणियों के लिए 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के साथ देना होगा। बिलासपुर जिला में सामान्य वर्ग के लिए तीनआईआरडीपी के लिए एकपूर्व सैनिकों के लिए दोअनुसूचित जाति के लिए दोअनुसूचित जाति सामान्य के लिए एक व ओबीसी के लिए एक सीट रखी गई है। चंबा में सामान्य वर्ग की तीनआईआरडीपी दोखेल कोटे से चारपूर्व सैनिकों के लिए 18, स्वतंत्रता सैनानी से एक, अनुसूचित जाति से दोअनुसूचित जाति आईआरडीपी को दोअनुसूचित जाति भूतपूर्व सैनिक के लिए चारएसटी के लिए तीनतथा ओबीसी के लिए कुल 10 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसी तरह हमीरपुर जिला के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 42, अनुसूचित जाति वर्गों के लिए 19, अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए पांचतथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 17 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कांगड़ा जिला के लिए सामान्य वर्ग के 125, अनुसूचित जाति के लिए 49, अनुसूचित जनजाति के लिए 11, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 40 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। किन्नौर में एससी के लिए दोएसटी के पांच पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल्लू जिला में सामान्य वर्ग के लिए 16, अनुसूचित जनजाति के लिए छहअनुसूचित जाति के लिए दोव अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पांच आवेदन मांगे हैं। लाहुल-स्पीति में सामान्य श्रेणी के लिए नौ तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दो पदों के आवेदन मांगे हैं। मंडी जिला में सामान्य वर्ग के लिए 84, अनुसूचित जाति के लिए 34, अनुसूचित जनजाति के लिए आठअन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा शिमला जिला में सामान्य श्रेणी के लिए 31, अनुसूचित जाति के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए चारतथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नौ पदों के आवेदन मांगे हैं। इसी तरह से सोलन में सामान्य श्रेणी के लिए 22, अनुसूचित जाति के लिए आठअनुसूचित जनजाति के लिए चारअन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पदों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। सिरमौर में सामान्य श्रेणी के लिए 15, अनुसूचित जाति के लिए सातअनुसूचित जनजाति के लिए तीनअन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 15 पदों के आवेदन मांगे हैं। इसी के साथ ऊना जिला में सामान्य श्रेणी के लिए 34, अनुसूचित जाति के लिए 24, अनुसूचित जनजाति के लिए तीन व अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 13 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जनवरी महीने में पटवारी भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा के आयोजन का प्रस्ताव है।
सौजन्य:-


Wednesday, 25 September 2013

Centre Govt. constitutes 7th Pay Commission


* To be implemented from Jan 1, 2016 * No separate panel for forces
Ajay Banerjee/TNS

New Delhi, September 25
The Central Government today set up the Seventh Pay Commission for its employees. However, the promised separate pay commission for the armed forces has not been declared, so far, possibly following inputs from the services against having such a provision.

Sources said a large section of top officers in the Army, the Navy and the IAF were not keen on having a separate pay commission for forces as de-linking the forces from the main pay commission would cause more anomalies and there would be no relevant benchmarks to follow.

“In the end, the recommendations of a separate pay commission will also have to go through the Finance Ministry,” sources said. IAF Chief Air Chief Marshall NAK Browne, after consultations with the chiefs of the Navy and the Army, wrote to Defence Minister AK Antony saying the forces should form part of the main central pay commission, sources confirmed.

Finance Minister P Chidambaram said in a statement today that the Prime Minister had approved the constitution of the Seventh Central Pay Commission. The fourth, fifth and sixth Central Pay Commissions’ recommendations were implemented in 1986, 1996 and 2006, respectively.

However, there was no mention of a separate pay commission for the forces in the statement of the Finance Minister. Sources in the Ministry of Defence said there was no instruction, so far, to have a separate pay commission for the forces.

http://www.tribuneindia.com/2013/20130926/nation.htm

http://himachalpradesh.punjabkesari.in/himachalpradesh/news/26092013/page/1$3#

http://epaper.himachaldastak.asia/epaperadmin/photos/pdf/3531625329201316307.pdf



Friday, 30 August 2013

AADHAAR linking can be done at home, enrolment slip can also be submitted

AADHAAR linking of LPG connection can be done on:


https://rasf.uidai.gov.in/seeding/User/ResidentSelfSeedingpds.aspx


and can further be checked on :


https://spandan.indianoil.co.in/transparency/check-aadhaar.php


रजिस्ट्रेशन नंबर से भी चल जाएगा काम

शिमला —  प्रदेश में उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है, जिनको अभी तक 12 डिजिट वाला आधार नंबर नहीं मिला है। कैश सबसिडी का लाभ लेने के लिए वे पंजीकरण नंबर से भी अपना काम चला सकते हैं। बशर्ते इसके लिए उनका आधार से पंजीकृत होना बेहद जरूरी है। पंजीकृत होने के बाद विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा उन्हें जो रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया है, वह व्यक्ति  विशेष उस नंबर को डीबीटी की सुविधा के लिए इस्तेमाल में ला सकता है। ऐसे लोग आधार के पंजीकृत नंबर को गैस एजेंसी और संबंधित बैंक में जमा करवा कर पहली सितंबर से गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सबसिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्राधिकरण ने उन लोगों का यह छूट दे रखी है, जो आधार से पंजीकृत तो हैं, लेकिन उन्हें अभी तक आधार नंबर नहीं मिला है। ऐसे में उन्हें चिंता सताने लग पड़ी है कि आधार नंबर के बिना गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सबसिडी का लाभ कैसे मिल पाएगा। ऐसे में प्राधिकरण ने लोगों की मुश्किलों को समझते हुए आधार के पंजीकृत नंबर को जमा करवाने की लोगों को सुविधा प्रदान कर दी है। प्राधिकरण के इस फैसले से प्रदेश में 23 प्रतिशत लोगों को लाभ मिलेगा, जिन्हें अभी तक उनके आधार कार्ड नहीं मिल पाए हैं। प्रदेश में 68 लाख 64 हजार 602 की जनसंख्या में से अभी तक 65 लाख 96 हजार 913 लोग आधार से पंजीकृत हो चुके हैं।


Form to be submitted in Gas agency :

Form to be submitted in bank :

http://indane.co.in/images/Aadhaar-linkage-application-form-copy.pdf


Time extended for LPG-Aadhaar link-The Hindu

Assistant Director-General of the Unique Identification Authority of India (UIDAI) K.K. Sharma has said that LPG consumers who have not seeded their Aadhaar numbers with their LPG consumer number and bank account number will have to do it in six months from September 1. Though the last date for linking Aadhar numbers with LPG consumer numbers is August 31, it can be done later. However, those who have not completed the procedure will have to buy LPG cylinders at the market price from September 1. Once the procedure is done, the subsidy amount would be credited to the bank account of the beneficiaries concerned, he added.

Thursday, 29 August 2013

Functional posts to be filled within three months: CM


Tribune News Service
Shimla, August 29
Chief Minister Virbhadra Singh today announced in the Vidhan Sabha that all the vacant functional posts in various departments would be filled within three months.Replying to a debate on private member resolution moved by Asha Kumari of the Congress, he said the number of employees in the state was higher compared to other hill states and he would carry out rationalisation of staff in various departments to ensure equitable deployment by filling vacant functional posts on a priority basis.
He said transfer of employees had been a major problem and the remote and backward areas had to contend with the shortage of staff, particularly in health and education departments.
He said filling of posts was an ongoing process and vacancies kept arising with the superannuation of employees. The ongoing legal battle over the 85th Constitutional amendment had also affected the process of promotions. Once the apex court passes the order, decks would be cleared for promotions.
Moving the resolution, Asha Kumari drew attention to the fact that over 30,000 posts were vacant in various departments and urged the government to come out with a policy to fill theses in a time-bound manner. The resolution was withdrawn after the reply of the Chief Minister.
Earlier, Urban Development Minister Sudhir Sharma introduced the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Bill in the House seeking to repeal the State Apartment and Property Regulation Act by incorporating its provisions in the Town and Country Planning Act.
He said the Select Committee of the House set up to look into the Apartment and Property Regulation Act following complaints of gross violations of its provisions and mismanagement had recommended that it should be repealed. Further, its provisions pertaining to registration of promoters, estate agents and development of apartments and colonies be incorporated in the Town and Country Planning Act.
It had been proposed that the provisions of the Town and Country Planning Act should apply to areas proposed for development of apartments and colonies outside the notified planning areas or special areas constituted under the Act.

Saturday, 17 August 2013

Himachal State employees to get 8% more DA

State Level 67th Independence Day was celebrated with fervour and great enthusiasm throughout the State today. Functions were organised at State, District and Sub- Division-levels to mark the occasion. Unfurling the national flag, march past presented by contingents of Police, Home Guards, National Cadet Corps, Scouts & Guides and cultural programmes were main highlights of the celebrations. 
Chief Minister Virbhadra Singh announced 8 percent Additional Dearness Allowance to the employees and pensioners of the State Government with immediate effect. It would provide additional benefit of Rs. 400 crores to the employees and pensioners of the State. 
Notification is available on following URL:
http://himachal.gov.in/finance/Regulations/EmpDA_20Aug2013_A1b.pdf

JBTs to be appointed by 15th September - HP High Court

जेबीटी शिक्षक 15 सितंबर तक हो भर्ती : हाईकोर्ट

हमीरपुर ।  नियुक्ति की राह देख रहे 1304 जेबीटी शिक्षकों को हाइकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि बिना टैट जेबीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 5 सितंबर, 2013 तक पूरी करें। 5 अगस्त को हुई तीन अनुपालन व एक-एक अवमानना याचिका की संयुक्त सुनवाई में जो फैसला दिया गया है, उसी के आधार पर यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। हाईकोर्ट ने पिछले साल बिना टैट जेबीटी की बैच आधारित भर्ती करने का फैसला दिया था।
उसमें कहा था कि वर्ष 2002-04 और 2003-05 से बैच को सबसे पहले नियुक्ति देने के फैसले में लिखा था कि यदि शिक्षा विभाग और सरकार इस फैसले को 5 सितंबर, 2013 तक लागू नहीं करेंगे, तो अगली सुनवाई में शिक्षा विभाग का अधिकारी कोर्ट में पेश होगा।
आरटीई लागू होने से पहले के शिक्षकों को लाभ
शिक्षा के अधिकार नियम के लागू होने से पहले प्रशिक्षण ले चुके जेबीटी बैच 2002-04, 2003-05 और 2008-10 को बिना टैट के ही नियुक्ति देने के फैसले को ही अक्षंरश लागू करवाने के लिए कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जेबीटी की यह नियुक्ति 15 अगस्त, 2011 को पूर्व सरकार ने घोषित की थी।

Tuesday, 11 June 2013

HPAS 2011 result is out

प्रदेश को मिले आठ एचएएस अफसर

शिमला  राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) परीक्षा 2011 का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमे 25 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। इनके साक्षात्कार तीन से आठ जून तथा कंबाइंड कंपीटेटिव परीक्षा नौ से 26 फरवरी तक ली गई थी। एचएएस परीक्षा की मैरिट सूची के आधार पर आठ उम्मीदवारों को एचएएस कैडर मिला है, जबकि चार को एचपीएस, सात को तहसीलदार, दो को ईटीओ तथा चार को बीडीओ कैडर मिला है। मैरिट सूची में पहले स्थान पर शशि पाल नेगी रहे। शशि पॉल के अलावा सुनन्या शर्मा, छवि नांटा, सुनील वर्मा, अनिल कुमार, प्रिथी पाल सिंह, हितेश आजाद व ईशा को एचएएस  कैडर मिला है। इसी तरह साहिल अरोड़ा, हरीश कुमार शर्मा, आशीष धहिया व बलदेव दत्त को एचपीएस कैडर मिला है। आशुतोष, गुरमीत, नीरज, सुधाकर, विक्रम सिंह व अजय कुमार सिंह को बतौर तहसीलदार चयनित किया गया है। अनुभाग अधिकारी बीआर वर्मा के मुताबिक गोपाल चंद व विवेक नेगी को ईटीओ, मोहन लाल, पदमा, मनोज कुमार व रमेश कुमार को बीडीओ कैडर दिया गया है।
June 12th, 2013

Sunday, 19 May 2013

Chamba students in HP Board +2 Merit List

6 मई 2013 को हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2013 में ली गई जमा दो की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें चम्बा जिले के राजकीय कन्या  वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चम्बा की छात्रा सुनैना कौशल कला संकाय में 500 में से 474 अंक लेकर प्रथम आई । चम्बा जिले के ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हिमगिरि का छात्र चमन लाल 455 अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रहा । राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हिमगिरि  की ही एक अन्य छात्रा रेखा देवी 444 अंक लेकर आठवें स्थान पर रही । इसके अतिरिक्त बख्शी टेक चन्द कॉलेज बनीखेत का छात्र अनुज कुमार 482 अंकों के साथ विज्ञान संकाय में दि्वतीय स्थान पर रहा । व्यावसायिक संकाय में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनीखेत की छात्रा सपना लामा 667 अंकों के साथ चौथे स्थान पर तथा राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चम्बा का छात्र दीपक राज 653 अंकों के साथ 10 वें स्थान पर रहा ।
मेरिट सूची बोर्ड की वेबसाइट पर निम्न यू.आर.एल. पर उपलब्ध है -
http://hpbose.org/Admin/Upload/PLUS.TWO.TEN.TOPPERS.LIST.pdf
पंजाब केसरी के प्रथम व द्वितीय पृष्ठ तथा हिमाचल दस्तक के प्रथम पृष्ठ पर परीक्षा परिणाम की  जानकारी उपलब्ध है -
http://himachalpradesh.punjabkesari.in/himachalpradesh/news/07052013/page/1$3
http://himachalpradesh.punjabkesari.in/himachalpradesh/news/07052013/page/2$3

Friday, 10 May 2013

Vacancy position of posts of Patwaris in Himachal Pradesh


पटवारियों की स्थिति पर रिपोर्ट तलब

शिमला  पटवारियों की स्थिति पर लैंड एंड कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट से जानकारी तलब की गई है। सरकार ने विभाग से पूछा है कि वर्ष 2017 तक कितने पटवारी सेवानिवृत्त होंगे, इनकी स्थिति को देखकर सरकार भर्ती के संबंध में फैसला लेगी। फिलहाल पटवारियों के खाली पड़े 513 पदों पर भर्ती की जानी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकार ने जो सूचना मांगी है उसके मुताबिक वर्ष 2017 में कुल 1220 पटवारियों के पद खाली हो जाएंगे। इतनी संख्या में पटवारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वर्तमान में पटवारियों के कुल 2450 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 513 पद खाली हैं।
Courtesy:http://www.divyahimachal.com/himachal-latest-news/%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BF/

Tuesday, 9 April 2013

New Patwar Circles to be opened soon


जरूरत पर खुलेंगे नए पटवार सर्किल

शिमला  प्रदेश में राजस्व गांवों के अधीन आने वाले पटवार सर्किलों को पुनर्गठित करने के लिए सरकार जिलाधीशों को आदेश जारी कर रही है। इससे बड़ी संख्या में प्रदेश के लोगों को राहत मिल सकेगी। वर्तमान में  पटवार सर्किल कहीं तथा मुहाल कहीं दूसरी जगह पर है, जिससे आम जनता प्रभावित है। पूर्व में बिगड़े इस राजस्व ढांचे को अब दुरुस्त किया जाएगा, जिस पर राजस्व विभाग ने काम शुरू कर दिया है। राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सदन में नियम 61 के तहत लाई गई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार जनहित को प्राथमिकता देती है और प्रदेश के लोगों को परेशानी पेश नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तौर पर पुर्नसंरचना के लिए बजट में एक कमीशन बनाने की बात कही गई है, जिस पर काम शुरू हो गया है। यह कमीशन जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के ढांचे को देखेगा, लेकिन इससे अलग पटवार सर्किलों के पुनर्गठन को लेकर विभाग अलग से काम करेगा।
विधायक महेश्वर सिंह ने कुल्लू जिला की परिस्थितियों पर चिंता जताई और कहा कि वहां राजस्व गांव सालों पहले अंकित किए गए थे, जबकि वहां पर गांवों की संख्या काफी अधिक है। राजस्व गांव मात्र 66 बताए गए हैं। उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रदेश में बंदोबस्त के आधार पर नए पटवार सर्किलों का गठन किया जाना चाहिए।
विधायक आशा कुमारी ने भी इस पर चिंता जताई और कहा कि अधिकांश लोगों के गांव कहीं और होते हैं, जबकि मुहाल कहीं और दर्ज किए गए हैं। उन्होंने पटवार सर्किल के पुनर्गठन की मांग करते हुए लोगों के मुहाल दुरुस्तगी की बात कही।
विधायक वीरेंद्र कंवर ने भी प्वाइंट आफ आर्डर में अपने क्षेत्र की एक पंचायत में हो रहे अवैध खनन का मामला उठाया और सरकार से यहां अवैध खनन करने वालों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि एक ठेकेदार है, जो यह काम कर रहा है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसके लिए वह अलग से प्रस्ताव दें।
April 9th, 2013

Wednesday, 6 March 2013

Clarification regarding increment in new Grade Pay

Govt of Himachal Pradesh has clarified that if increment of any Govt employee fall on 1-10-2012. He will get his increment in new Grade Pay. Notification follows: