ट्रिब्यून
न्यूज सर्विस
शिमला, 18 अप्रैल। बसंतपुर, भंगरोटू और बैजनाथ के वृद्धाश्रमों में रह रहे उन लोगों को भी अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी जो हिमाचल के स्थायी निवासी हैं और जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में ये फैसला लिया गया। मंत्रिमण्डल में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, राज्य लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश विधानसभा और लोकायुक्त में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को पंजाब सरकार की तर्ज पर प्रथम दिसम्बर, 2011 से संशोधित सचिवालय वेतन जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
http://dainiktribuneonline.com/2012/04/%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%82%E0%A4%9C/शिमला, 18 अप्रैल। बसंतपुर, भंगरोटू और बैजनाथ के वृद्धाश्रमों में रह रहे उन लोगों को भी अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी जो हिमाचल के स्थायी निवासी हैं और जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में ये फैसला लिया गया। मंत्रिमण्डल में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, राज्य लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश विधानसभा और लोकायुक्त में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को पंजाब सरकार की तर्ज पर प्रथम दिसम्बर, 2011 से संशोधित सचिवालय वेतन जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
The state Cabinet, which met under the chairmanship of Chief Minister
Prem Kumar Dhumal, also decided to release the “revised secretariat pay” to
different categories of employees working in the state secretariat, the
Governor’s secretariat, the State Public Service Commission, the state high
court, the Vidhan Sabha and the Lokayukta on the analogy of Punjab with effect
from December 1, 2011.
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