पटवारियों के खाली पद भरे सरकार

पांवटा साहिब  — जब तक प्रदेश में कम से कम 500 उम्मीदवारों को पटवारी के प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जाता, तब तक पटवारी खाली पड़े पटवार वृत्तों का कार्यभार नहीं देखेंगे। यह बात पांवटा साहिब में आयोजित संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी (पटवारी) एवं कानूनगो संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रताप सिंह ठाकुर ने कही। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि प्रदेश में रिक्त पड़े पटवारियों के पदों को भरने के लिए तुरंत प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू की जाए अन्यथा प्रदेश में राजस्व कार्य पूरी तरह प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में पटवारियों की कम संख्या होने के कारण कर्मचारियों पर अत्याधिक बोझ पड़ रहा है।

April 23rd, 2012

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हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की महान विसंगति

एक हिन्दु परिवार के मुखिया ‘क’ की मृत्यु पर उसकी 600 बीघा भूमि उसके 5 पुत्रों ‘ख’ ‘ग’ ‘घ’ ‘ङ’ ‘च’ और एक विधवा ‘छ’ को 100-100 बीघा समान भाग में मिल गई। कुछ समय के पश्चात उसका पुत्र ‘ख’ (जिसकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी) अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया । उसकी 100 बीघा भूमि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसके 5 वर्षीय इकलौते पुत्र ‘ज’ को 50 बीघा व विधवा माता ‘छ’ को 50 बीघा चली गई । अब विधवा माता ‘छ’ के पास 150 बीघा भूमि हो गई थी । कुछ दिन बाद विधवा माता ‘छ’ का भी देहान्त हो गया । उसकी 150 बीघा भूमि उसके 4 जीवित पुत्रों ‘ग’ ‘घ’ ‘ङ’ ‘च’ व पूर्व मृतक पुत्र ‘ख’ के बेटे ‘ज’ प्रत्येक को 30-30 बीघा मिल गई । अब नाबालिग पोते ‘ज’ के पास 50+30=80 बीघा तथा उसके चाचा ‘ग’ ‘घ’ ‘ङ’ ‘च’ प्रत्येक 100+30=130 बीघा के मालिक बन गए थे । अगर ‘ज’ के पिता की असमय मृत्यु न हुई होती तो वह अपने अन्य चाचा लोग के समान 120 बीघे का मालिक होता । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम का यह प्रावधान बहुत बार प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की धज्जियां उड़ा देता है । 

हिमाचल के कर्मियों को पंजाब की तर्ज पर मिलेगा वेतन

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
शिमला, 18 अप्रैल। बसंतपुर, भंगरोटू और बैजनाथ के वृद्धाश्रमों में रह रहे उन लोगों को भी अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी जो हिमाचल के स्थायी निवासी हैं और जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में ये फैसला लिया गया। मंत्रिमण्डल में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, राज्य लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश विधानसभा और लोकायुक्त में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को पंजाब सरकार की तर्ज पर प्रथम दिसम्बर, 2011 से संशोधित सचिवालय वेतन जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई।  

http://dainiktribuneonline.com/2012/04/%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%82%E0%A4%9C/

The state Cabinet, which met under the chairmanship of Chief Minister Prem Kumar Dhumal, also decided to release the “revised secretariat pay” to different categories of employees working in the state secretariat, the Governor’s secretariat, the State Public Service Commission, the state high court, the Vidhan Sabha and the Lokayukta on the analogy of Punjab with effect from December 1, 2011.

http://www.tribuneindia.com/2012/20120419/himachal.htm