AADHAAR linking can be done at home, enrolment slip can also be submitted

AADHAAR linking of LPG connection can be done on:

https://rasf.uidai.gov.in/seeding/User/ResidentSelfSeedingpds.aspx

and can further be checked on :

https://spandan.indianoil.co.in/transparency/check-aadhaar.php

रजिस्ट्रेशन नंबर से भी चल जाएगा काम

शिमला —  प्रदेश में उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है, जिनको अभी तक 12 डिजिट वाला आधार नंबर नहीं मिला है। कैश सबसिडी का लाभ लेने के लिए वे पंजीकरण नंबर से भी अपना काम चला सकते हैं। बशर्ते इसके लिए उनका आधार से पंजीकृत होना बेहद जरूरी है। पंजीकृत होने के बाद विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा उन्हें जो रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया है, वह व्यक्ति  विशेष उस नंबर को डीबीटी की सुविधा के लिए इस्तेमाल में ला सकता है। ऐसे लोग आधार के पंजीकृत नंबर को गैस एजेंसी और संबंधित बैंक में जमा करवा कर पहली सितंबर से गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सबसिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्राधिकरण ने उन लोगों का यह छूट दे रखी है, जो आधार से पंजीकृत तो हैं, लेकिन उन्हें अभी तक आधार नंबर नहीं मिला है। ऐसे में उन्हें चिंता सताने लग पड़ी है कि आधार नंबर के बिना गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सबसिडी का लाभ कैसे मिल पाएगा। ऐसे में प्राधिकरण ने लोगों की मुश्किलों को समझते हुए आधार के पंजीकृत नंबर को जमा करवाने की लोगों को सुविधा प्रदान कर दी है। प्राधिकरण के इस फैसले से प्रदेश में 23 प्रतिशत लोगों को लाभ मिलेगा, जिन्हें अभी तक उनके आधार कार्ड नहीं मिल पाए हैं। प्रदेश में 68 लाख 64 हजार 602 की जनसंख्या में से अभी तक 65 लाख 96 हजार 913 लोग आधार से पंजीकृत हो चुके हैं।

http://www.divyahimachal.com/himachal-latest-news/%E0%A4%B0%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%9A%E0%A4%B2/

Form to be submitted in Gas agency :

http://www.indane.co.in/images/Leaflet.pdf

Form to be submitted in bank :

http://indane.co.in/images/Aadhaar-linkage-application-form-copy.pdf

Time extended for LPG-Aadhaar link-The Hindu

Assistant Director-General of the Unique Identification Authority of India (UIDAI) K.K. Sharma has said that LPG consumers who have not seeded their Aadhaar numbers with their LPG consumer number and bank account number will have to do it in six months from September 1. Though the last date for linking Aadhar numbers with LPG consumer numbers is August 31, it can be done later. However, those who have not completed the procedure will have to buy LPG cylinders at the market price from September 1. Once the procedure is done, the subsidy amount would be credited to the bank account of the beneficiaries concerned, he added.

http://www.thehindu.com/news/national/karnataka/time-extended-for-lpgaadhaar-link/article5058847.ece

Functional posts to be filled within three months: CM

Tribune News Service

Shimla, August 29
Chief Minister Virbhadra Singh today announced in the Vidhan Sabha that all the vacant functional posts in various departments would be filled within three months.Replying to a debate on private member resolution moved by Asha Kumari of the Congress, he said the number of employees in the state was higher compared to other hill states and he would carry out rationalisation of staff in various departments to ensure equitable deployment by filling vacant functional posts on a priority basis.

He said transfer of employees had been a major problem and the remote and backward areas had to contend with the shortage of staff, particularly in health and education departments.

He said filling of posts was an ongoing process and vacancies kept arising with the superannuation of employees. The ongoing legal battle over the 85th Constitutional amendment had also affected the process of promotions. Once the apex court passes the order, decks would be cleared for promotions.

Moving the resolution, Asha Kumari drew attention to the fact that over 30,000 posts were vacant in various departments and urged the government to come out with a policy to fill theses in a time-bound manner. The resolution was withdrawn after the reply of the Chief Minister.

Earlier, Urban Development Minister Sudhir Sharma introduced the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Bill in the House seeking to repeal the State Apartment and Property Regulation Act by incorporating its provisions in the Town and Country Planning Act.

He said the Select Committee of the House set up to look into the Apartment and Property Regulation Act following complaints of gross violations of its provisions and mismanagement had recommended that it should be repealed. Further, its provisions pertaining to registration of promoters, estate agents and development of apartments and colonies be incorporated in the Town and Country Planning Act.

It had been proposed that the provisions of the Town and Country Planning Act should apply to areas proposed for development of apartments and colonies outside the notified planning areas or special areas constituted under the Act.

http://www.tribuneindia.com/2013/20130830/himachal.htm

Himachal State employees to get 8% more DA

State Level 67th Independence Day was celebrated with fervour and great enthusiasm throughout the State today. Functions were organised at State, District and Sub- Division-levels to mark the occasion. Unfurling the national flag, march past presented by contingents of Police, Home Guards, National Cadet Corps, Scouts & Guides and cultural programmes were main highlights of the celebrations. 

Chief Minister Virbhadra Singh announced 8 percent Additional Dearness Allowance to the employees and pensioners of the State Government with immediate effect. It would provide additional benefit of Rs. 400 crores to the employees and pensioners of the State. 
Notification is available on following URL:
http://himachal.gov.in/finance/Regulations/EmpDA_20Aug2013_A1b.pdf

JBTs to be appointed by 15th September - HP High Court

जेबीटी शिक्षक 15 सितंबर तक हो भर्ती : हाईकोर्ट

हमीरपुर ।  नियुक्ति की राह देख रहे 1304 जेबीटी शिक्षकों को हाइकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि बिना टैट जेबीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 5 सितंबर, 2013 तक पूरी करें। 5 अगस्त को हुई तीन अनुपालन व एक-एक अवमानना याचिका की संयुक्त सुनवाई में जो फैसला दिया गया है, उसी के आधार पर यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। हाईकोर्ट ने पिछले साल बिना टैट जेबीटी की बैच आधारित भर्ती करने का फैसला दिया था।

उसमें कहा था कि वर्ष 2002-04 और 2003-05 से बैच को सबसे पहले नियुक्ति देने के फैसले में लिखा था कि यदि शिक्षा विभाग और सरकार इस फैसले को 5 सितंबर, 2013 तक लागू नहीं करेंगे, तो अगली सुनवाई में शिक्षा विभाग का अधिकारी कोर्ट में पेश होगा।

आरटीई लागू होने से पहले के शिक्षकों को लाभ

शिक्षा के अधिकार नियम के लागू होने से पहले प्रशिक्षण ले चुके जेबीटी बैच 2002-04, 2003-05 और 2008-10 को बिना टैट के ही नियुक्ति देने के फैसले को ही अक्षंरश लागू करवाने के लिए कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जेबीटी की यह नियुक्ति 15 अगस्त, 2011 को पूर्व सरकार ने घोषित की थी।

http://www.bhaskar.com/article/HIM-SHI-himachal-shimla-hamirpur-tet-jbt-teachers-order-of-high-court-education-departme-4344024-PHO.html?HT5=